९ साउन,काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिवको सङ्ख्या थप गर्ने विषयको विरोध गर्दै ‘राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियान’ले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै सांसदहरूको सुविधा बढाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
अभियानकी सदस्य सुप्रिया नेपालीले दुर्गम क्षेत्रमा सामान्य औषधोपचारसमेत सहज नभएको अवस्थामा सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव थप गर्ने निर्णय नीतिगत रूपमा गलत भएको बताइन्।
“कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकले १० रुपैयाँको सिटामोल पाउनसमेत कठिनाइ भोगिरहेका बेला जनताले तिरेको करबाट स्वकीय सचिवका नाममा सुविधा थप्नु न्यायोचित हुँदैन,” उनले भनिन्।
उनले सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वकीय सचिवका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको विषयप्रति पनि आपत्ति जनाइन्। लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका युवाहरूले प्रतिस्पर्धामार्फत रोजगारी खोजिरहेका बेला बिना प्रतिस्पर्धा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु सुशासनविपरीत भएको उनको भनाइ छ।
अभियानले सांसदहरूलाई राजधानी केन्द्रित सुविधा विस्तारभन्दा पनि दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा प्रवाह सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
“कर्णालीमा विनियोजन भएको बजेट पुल निर्माण, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्न सके जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने थिए,” नेपालीले भनिन्। “विद्यार्थीहरू तुइन चढेर विद्यालय जानुपर्ने र बिरामीलाई स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।”
अभियानले राज्यको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्दै सुविधा विस्तार गर्ने निर्णयको विरोध जारी राख्ने जनाएको छ।
पछिल्लो समय सांसदहरूले एकभन्दा बढी स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको र कतिपयले अनौपचारिक रूपमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको चर्चाबीच यो प्रदर्शन भएको हो।
सरकारले सांसदहरूलाई थप सुविधा उपलब्ध गराएर राज्यमाथि आर्थिक भार बढाएको भन्दै अभियानले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। साथै, स्वकीय सचिवका लागि छुट्याइएको रकम शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
