१८ कात्र्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पदमुक्त गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी कात्तिक २१ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । शाक्यले आफूलाई चार वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनी २०८१ चैत ११ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए, तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै उनलाई पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य दोस्रो पटक अदालत पुगेका हुन् ।
यसअघि पनि २०७७ माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई २०७८ साउन २५ गते संयुक्त सरकारले हटाएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध दायर गरेको उनको रिटमा अदालतले ३२ पटक पेशी सारे पनि कुनै फैसला दिएको थिएन। फैसला नआउँदै उनको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो।
