७ बैशाख, काठमाडौं । संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय बनेको प्रस्तावित प्रहरी विधेयकलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सक्रियता देखाएको छ ।
भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणका कारण रोकिएको यो महत्वपूर्ण कानुनलाई नयाँ संसद्मा पेश गर्नुअघि अध्ययन गर्न एआईजी राजन अधिकारीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हो । गृह मन्त्रालयले प्रहरीको सांगठनिक स्वायत्तता र व्यावसायिकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सुझाव माग गरेपछि हेडक्वार्टरले कार्यदल बनाएर आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले गम्भीर असहमति जनाउँदै आएका छन् । विशेषगरी जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ९कासमु० को अङ्क दिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिने र सीडीओले सादा पोसाकका प्रहरी तथा सुराकी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्थाप्रति प्रहरी प्रशासन सशंकित छ ।
‘सीडीओले स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार निर्देशन दिने हो, तर कमाण्ड नै सुम्पिँदा प्रहरीको व्यावसायिकतामा असर पर्छ,’ एक उच्च अधिकृतले बताए । समितिले आईजीपीको नियुक्तिमा ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने र सीमा सुरक्षा एवं निर्वाचन सुरक्षाका विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने जस्ता बुँदामा पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबि नारायण काफ्लेका अनुसार समितिमा अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयका डीआईजी राजेन्द्र प्रसाद भट्टसहितका विज्ञहरू सहभागी छन् । समितिले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउन र प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी बनाउने दफाहरूलाई थप स्पष्ट पार्न आम प्रहरी कर्मचारीहरूबाट समेत सुझाव आह्वान गरेको छ ।
पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले पनि प्रहरी परिचालनको नेतृत्व आईजीपीमै निहित हुनुपर्ने र सीडीओको भूमिका समन्वयकारी मात्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस समितिको प्रतिवेदनले भविष्यको नेपाल प्रहरीको सांगठनिक स्वरूप र अधिकार क्षेत्र निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।
