७ साउन,काठमाडौं । भारतमा ‘नीट’ (NEET) परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर देशभर विरोध प्रदर्शन जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीहरूलाई शीघ्र र कडा सजाय दिलाउन फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले युवाहरूको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिँदै सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले युवाहरूको भविष्यको रक्षा गर्नु सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताएका छन्।
मोदीले भविष्यमा यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने र विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि सरकारले थप कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा दिल्लीसहित विभिन्न सहरमा जुलाई २० देखि जारी ‘चलो संसद्’ अभियान र व्यापक विरोध प्रदर्शनका बीच आएको हो।
आन्दोलनरत पक्षका प्रवक्ता सौरभ दासले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने तीन मुख्य माग राखिएको बताएका छन्। उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे।
यसैबीच, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डाले प्रश्नपत्र चुहावटजस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाई गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्।
अस्पतालमा उपचाररत आन्दोलनकर्मी सोनम वाङचुकसँग भएको छलफलपछि आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति भएको जनाइएको छ। विगतका आन्दोलनमा अवाञ्छित समूह घुसेर प्रदर्शनलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै वाङचुक र दासले यसपटक प्रदर्शन शान्तिपूर्ण र अनुशासित बनाउन आन्दोलनकारीलाई अपिल गरेका छन्।
उता प्रदर्शनका क्रममा दिल्लीमा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडपसमेत भएको छ। दिल्ली प्रहरीका अनुसार घटनामा वरिष्ठ अधिकारीसहित ११८ भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी तथा करिब ६० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्।
