८ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितको टोलीले लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनलाई सांसदका रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहितको रिट पेस गरेका हुन् । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिमाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न र मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा उनी स्वतः निलम्बनमा रहनुपर्ने कानुनी जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
तीन दिनअघि नै पेस भएको यो रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले हालसम्म औपचारिक रूपमा दर्ता भने गरिसकेको छैन । सामान्यतया रिट दर्ता हुने वा नहुने (दरपीठ) बारे तत्कालै निर्णय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रशासनले यसलाई ुहोल्डु मा राखेको बुझिएको छ ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार, यो संवेदनशील विषय भएकाले माथिल्लो तहमा परामर्श आवश्यक रहेको भन्दै निवेदनलाई प्रक्रियामा लैजान ढिलाइ गरिएको हो । यसअघिको सरकारले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा गरेको संशोधनलाई लिएर परेको अर्को मुद्दा पनि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ ।
लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले यसअघि नै ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ देखिसकेको अवस्थामा नयाँ रिट निवेदनले राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा पुनः हलचल पैदा गरेको छ । पूर्ण इजलासमा तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ आउँदो बिहीबारका लागि तय भएको छ ।
एकातिर पुरानो मुद्दाको फैसला कुरिरहेका लामिछानेका लागि यो नयाँ रिटले थप कानुनी चुनौती थपिदिएको छ भने अर्कोतिर सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्तामा देखाएको ढिलाइलाई लिएर पनि कानुनी क्षेत्रमा विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । बिहीबारको सुनुवाइ र यो नयाँ रिटको भविष्यले लामिछानेको राजनीतिक यात्राको अर्को मोड तय गर्ने देखिएको छ ।
