२४ बैशाख, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाः दुई सचिवको जिम्मेवारी हेरफेरसहित नयाँ कार्यविधि स्वीकृत२४ बैशाख, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन महत्वपूर्ण नियुक्ति र कार्यविधिहरू पारित गर्दै नयाँ निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले कर्मचारी प्रशासन र विकास पूर्वाधारसँग जोडिएका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्दै केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । बैठकले कर्मचारीको अध्ययन बिदा र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुनी आधार तयार पारेको स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकको मुख्य निर्णयअनुसार प्रदेशका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सचिवहरूको नयाँ पदस्थापन गरिएको छ । राम पराजुलीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव र जानुका पण्डितलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय भएको छ ।
यसका साथै यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अनिल मरासिनीलाई यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको निर्देशकको रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो प्रशासनिक हेरफेरले प्रदेशको पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रका योजनाहरू कार्यान्वयनमा थप गति दिने सरकारको विश्वास छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राख्दै ुअध्ययन पूर्व स्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ु लाई समेत स्वीकृति दिएको छ। यसका साथै, स्थानीय तहको मागलाई सम्बोधन गर्दै गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ को चापटारीमा कायम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ, प्रदेश प्रशासनिक परिसरभित्र भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरूबाट छिटो सेवा प्रवाह सुरु गर्नका लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्स्चर्स व्यवस्थापन गर्न बजेट फुकुवा गर्ने निर्णय समेत भएको छ, जसले प्रदेशको मुकामबाट हुने प्रशासनिक कार्यलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउनेछ ।
