२४ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता केवल आर्थिक योजना मात्र नभई नेपालको ऊर्जा सार्वभौमिकता र संवैधानिक वैधतासँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय बहसको विषय भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०२४ को जनवरीमा गरिएको सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले यसलाई राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वको विषय मानेको हो । अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो सम्झौताले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र दीर्घकालीन हितमा पार्न सक्ने प्रभावबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
संसदबाट अनुमोदन कि कार्यकारी निर्णय ?
नेपालको संविधानको धारा २७९ ले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र रणनीतिक महत्वका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रिट निवेदक र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यो सम्झौता सामान्य ‘पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ मात्र नभई सीमापार ग्रिड र पूर्वाधारमा बाह्य नियन्त्रण रहने प्रकृतिको भएकाले यसलाई सन्धिकै रूपमा व्याख्या गरी संसद्मा लैजानुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
यद्यपि, सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले तत्कालै यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराइरहनु नपर्ने आशय व्यक्त गरे पनि भविष्यमा हुने जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनका थप सम्झौताहरूमा भने कानुनी र संवैधानिक परीक्षणको बाटो खुला राखिदिएको छ ।
सरकारका नाममा ६ बुँदे कडा निर्देशन
अदालतले यस मुद्दामा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न सचेत गराएको छ । आदेशमा सम्झौता भएको ३० दिनभित्र सदनमा सम्पूर्ण विवरण जानकारी गराउनुपर्ने, सम्झौतालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विद्युत् बिक्री तथा पूर्वाधार जडान गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुन नहुने स्पष्ट सर्तहरू राखिएका छन् ।
सरकारले यसअघि सम्झौताको आधिकारिक प्रतिलिपि सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्दै आएको सन्दर्भमा सर्वोच्चको यो फैसलाले नागरिकको सूचनाको हक र राष्ट्रिय स्रोतमाथिको निगरानीलाई संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।
रणनीतिक निर्भरता र भविष्यको चुनौती
भारत नेपालको प्रमुख विद्युत् बजार भए तापनि एउटै देशमाथिको अत्यधिक रणनीतिक निर्भरताले भविष्यमा नेपालको ऊर्जा नीति र बजार पहुँचमा बाह्य प्रभाव बढ्न सक्ने जोखिमबारे फैसलाको पूर्णपाठमा सङ्केत गरिएको छ । १० हजार मेगावाटको महत्वाकांक्षी योजनाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको तर्कलाई स्वीकार गर्दै अदालतले ऊर्जा कूटनीतिमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सीमा सुरक्षित रहनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।
यो फैसलासँगै अब नेपालका प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका ठूला वैदेशिक सम्झौताहरूमा कार्यपालिकाको एकल निर्णयभन्दा संसदीय क्षेत्राधिकार र संवैधानिक मर्यादाको बहस थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
