२५ बैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उत्पन्न विवाद अब अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ ।
चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई नेतृत्वका लागि चयन गर्दा वरिष्ठताको सिद्धान्त मिचिएको र यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले परिषद्को उक्त निर्णय संविधानको आधारभूत परिकल्पना र विधिको शासनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले परिषद्को यो कदमले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा छायामा ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । रिटमा वरीयता मिचेर गरिएको सिफारिसलाई प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक ठहर गरी बदर गर्न र पहिलो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु भनी परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । न्यायालयभित्रै सिफारिसलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिइरहेका बेला दर्ता भएको यो रिटलाई कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार डा. शर्मालाई सिफारिस गरेपछि शुक्रबार सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा समेत न्यायाधीशहरूले यसले न्यायपालिकाको भलो नगर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा दर्ता भएको रिटले अब संवैधानिक परिषद्को तजबिजी अधिकार र वरिष्ठताको अनिवार्य पालनाका विषयमा नयाँ कानुनी बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ । अदालत प्रशासनले रिट अध्ययन गरेपछि यसलाई दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिनेछ ।
