१२ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई पर्याप्त तयारी र सूचनाविना जबर्जस्ती हटाइएको भन्दै मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
विभिन्न मानव अधिकार संघसंस्थाहरूले आज एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको यस कदमलाई ‘अमानवीय र धोकाधडीपूर्ण’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले गत २५ वैशाखमा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था र उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कसैलाई पनि विस्थापित नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशको धज्जी उडाउँदै निष्कासन कार्य जारी राखिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार गत १२ वैशाखदेखि बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारका बस्तीहरूमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र महानगर प्रहरी परिचालन गरी एकतर्फी रूपमा डोजर चलाइएको थियो । थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शान्तिनगर हुँदै मनोहरा, टेकु, बल्खु, बंसीघाट, शंखमुल, बालाजु र कपनसम्म फैलिएको यस अभियानका कारण हालसम्म करिब १५ हजार मानिस सडकमा पुगेका छन् ।
विस्थापित हुन लागेका धेरै परिवारलाई आफ्नो सामान, आवश्यक कागजात र दैनिक जीवनका आधारभूत सामग्रीहरू समेत सुरक्षित गर्ने अवसर नदिई मात्र २४ घण्टाको सूचनाका भरमा घरहरू भत्काइएको दाबी वक्तव्यमा गरिएको छ ।
यस संवेदनशील घडीमा सरकारले पीडित परिवारका लागि घोषणा गरेको राहत रकम प्रतिमहिना १५ हजार र एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ अत्यन्तै न्यून र निन्दनीय भएको अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ ।
यो रकमले उनीहरूको उठिबास भएको आवास, बालबालिकाको शिक्षा र गुमेको जीविकोपार्जनको क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने भन्दै हाल राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्थासमेत दयनीय रहेको औँल्याइएको छ । ती केन्द्रहरूमा अत्यधिक भीडभाड, सरसफाइको अभाव र गोपनीयताको कमीका कारण महिला तथा बालबालिकाहरू बढी मारमा परेका छन् ।
तनावकै कारण दुई जना आदिवासी समुदायका व्यक्तिले आत्महत्या गरेको र सप्तरीकी एक महिलाको मृत्यु हुँदासमेत सरकारले निष्पक्ष छानबिन नगरेको भन्दै नागरिक समाजले आक्रोश पोखेको छ । जबरजस्ती विस्थापनले नेपालको संविधान, आवास सम्बन्धी मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूको सिधै उल्लंघन गरेको र यसले सीमान्तकृत समुदायमाथि राज्यको संरचनात्मक विभेदलाई थप प्रगाढ बनाएको आरोप लगाइएको छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले निष्कासन कार्य तत्काल रोकी पीडितहरूलाई मर्यादित पुनर्वास र उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा पर्याप्त आवासको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
