१२ जेठ, काठमाडौँ । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनका क्रममा हुन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न विशेष प्रतिकार्य कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी समितिको ३४ औँ बैठकले व्यापक छलफलपछि ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ लाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हो । विगतका वर्षहरूमा भएका बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाहरूको गहन प्राविधिक विश्लेषण गरी आसन्न मनसुनबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने र उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले यो रणनीतिक योजना लागू गरिएको हो ।
प्राधिकरणले गरेको वैज्ञानिक पूर्वानुमान र जोखिम आकलन अनुसार यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब ५१ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो ठुलो सम्भावित संकटलाई मध्यनजर गर्दै विपद् सुरु हुनासाथ स्थलगत रूपमा खटिने गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी कुल २६ हजार दक्ष सुरक्षाकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीका अनुसार सुरक्षा निकायका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा तत्कालै उद्धार र प्राथमिक उपचारमा सघाउनका लागि देशभर १४ हजार भन्दा बढी प्रशिक्षित स्वयंसेवकहरूलाई समेत हाई अलर्टमा राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विपद्का समयमा तत्काल आवश्यक पर्ने राहत, उद्धार सामग्रीको खरिद तथा पुनःस्थापनाका कार्यहरू आर्थिक अभावका कारण नरोकिउन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनलाई समेत चुस्त बनाएको छ । हाल केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरका विपद् व्यवस्थापन कोषहरूमा गरी कुल ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रकम नगद मौज्दात रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो बजेटलाई प्राधिकरणको प्रत्यक्ष समन्वय र परिचालनमा तत्कालै उद्धार, राहत सामग्री वितरण र सुरक्षित आश्रयस्थल निर्माणका लागि खर्च गरिनेछ । विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूको स्पष्ट कार्यजिम्मेवारी तोकिएकाले यस पटकको मनसुनमा धनजनको क्षति निकै कम गर्ने राज्यको तयारी छ ।
