१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारको महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चरम आर्थिक संकटमा फस्दै गएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालहरूमा प्रदान गरिँदै आएका स्वास्थ्य बीमा सेवामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बोर्डको गत जेठ ११ गते बसेको बैठकले आगामी जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने आकस्मिक ९इमर्जेन्सी० बाहेकका सबै नियमित बीमा सेवाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकट र बक्यौता रकमको चापलाई मुख्य कारण देखाउँदै बिहीबार सार्वजनिक सूचनामार्फत यसको औपचारिक जानकारी गराएको छ ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभरका निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ होमहरूबाट बीमित नागरिकहरूले पाउँदै आएका ओपिडी, विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षण, नियमित शल्यक्रिया, औषधि वितरण लगायतका सम्पूर्ण उपचार सेवाहरू प्रभावित हुने भएका छन् ।
सरकारले ‘सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँचु भन्ने नाराका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरे पनि पछिल्लो समय चरम आर्थिक अव्यवस्था, भुक्तानी प्रक्रियाको झन्झट र प्रशासनिक कमजोरीका कारण कार्यक्रम नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । बीमा बोर्डले हालसम्म विभिन्न सेवाप्रदायक अस्पतालहरूलाई १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरेको छ ।
निजी अस्पतालहरूले लामो समयदेखि सरकारले बीमावापतको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी रोकेको र दाबी रकम फर्स्यौटमा ढिलाइ गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । कतिपय ठूला अस्पतालहरूले यसअघि नै बीमाका बिरामी नलिने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई केवल राजनीतिक प्रचारको साधन बनाउँदा, यसको वित्तीय व्यवस्थापन, सेवाको गुणस्तर र दीर्घकालीन दिगोपनतर्फ आवश्यक ध्यान नदिँदा अहिले सिंगो प्रणाली नै संकटमा पुगेको हो । बोर्ड आफैँले सेवा स्थगनको बाटो रोजेपछि नागरिकको सहज स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकार संकुचित बन्न पुगेको छ ।
