१५ जेठ, काठमाडौं । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससहितका पाँच कम्पनीको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बिचौलिया दीपक भट्टसहित ४० जनाभन्दा बढीविरुद्ध कडा कानूनी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
सीआईबीले बिमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएसँगै, अब यस प्रकरणमा संलग्नहरूले भोग्नुपर्ने सम्भावित जेल सजाय र दण्ड–जरिवानाको विषयले चर्चा पाएको छ ।
पाँच वर्षसम्मको कैद र बिगो अनुसारको जरिवाना
सीआईबीले मुख्य अभियुक्त भट्टलगायत ४० भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउँदै बिमा कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी लिएको छ । कानुनतः बिमा ऐनअनुसार बिमा कम्पनीको रकम जथाभावी प्रयोग वा व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गर्ने कार्य गम्भीर कसुर मानिन्छ ।
विशेषगरी धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको हकमा त एक करोडभन्दा बढी बिगो देखिएमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ । यस प्रकरणमा ३ अर्ब ७३ करोडको ठूलो रकम हिनामिना भएकाले दोषी ठहरिएकाहरूले बिगोको ठूलो हिस्सा जरिवाना स्वरूप तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको थप फन्दा
बिमा कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी अपराध मात्र नभई, सीआईबीले यसलाई संगठित अपराधका रूपमा हेरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध अनुसन्धान पूरा गरिसकेको छ ।
कानुनको पछिल्लो रणनीतिअनुसार, पहिला जिल्ला अदालतमा बिमा कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुनेछ र त्यसपछि मात्र विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिनेछ । यसले गर्दा दोषीहरूले फौजदारी सजायका साथै अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत हुने र थप कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।
छायामा परेका ७५ जनाको भविष्य
यो प्रकरणमा भट्टको सञ्जालमा रहेका अन्य ७५ जनाभन्दा बढी व्यवसायी र सञ्चालकहरू समेत तानिएका छन्। हाल ५६ जनाभन्दा बढीको सेयर कारोबार रोक्का गरी सीआईबीले थप छानबिन गरिरहेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार, यो केवल बिमाको रकम दुरुपयोगमा मात्र सीमित नभई, बैंकिङ कसुरमा समेत विस्तार हुँदै गएको छ ।
अतः संगठित रूपमा गरिएको यो आर्थिक अपराधमा संलग्न सबैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउँदै जेल सजाय र जरिवानाको प्रक्रिया सुरु भएसँगै यो मुद्दाले थप तरंग पैदा गर्ने देखिन्छ ।
