२८ जेठ, काठमाडौं । बजेट निर्माणमा गम्भीर अनियमितता र करका दर हेरफेर गरेको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो निर्णय र नियतमाथि प्रश्न उठाउनेहरूका लागि जुनसुकै उच्चस्तरीय छानबिनको सामना गर्न आफू तयार रहेको घोषणा गरेका छन् ।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उभिएर अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा भएका भनिएका त्रुटिहरूलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ नभई मानवीय र प्राविधिक सीमा भएको भन्दै बचाउ गरे ।
सांसदहरूले उठाएको छानबिन समितिको मागलाई स्वागत गर्दै मन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयको विश्वसनीयता जोगाउन पनि निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘मेरो नियतमा शंका छ भने छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्नुहोस्, म त्यसलाई स्वागत गर्छु।’ बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दा कर्मचारीहरूले रातभरि खटेर काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले स–साना टाइपिङ वा प्राविधिक त्रुटिलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचारको बिल्ला भिराउनु पूर्वाग्रहपूर्ण भएको जिकिर गरे ।
बजेटका १६ पाना गायब भएको वा फेरबदल गरिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री वाग्लेले त्यसलाई ‘फर्म्याटिङ’ को सामान्य प्राविधिक समस्या भएको प्रस्टीकरण दिए । उनका अनुसार कोलमको चौडाइ मिलाउँदा केही पानाको क्रम तलमाथि परेको मात्र हो, विषयवस्तुमा कुनै फेरबदल भएको छैन । विद्युतीय सवारी साधनको कर र भन्सार प्रक्रियाका विषयमा पनि उनले मन्त्रालयको नीतिले मध्यमवर्गीय उपभोक्तालाई सहजीकरण गरेको दाबी गरे ।
बैठकमा उनले आफू नेतृत्वको मन्त्रालयका कर्मचारीबाट भएका प्राविधिक त्रुटिको पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
मन्त्री वाग्लेले सांसदहरूलाई साना त्रुटिमा अलमलिएर समय खर्चिनुको साटो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका बेरुजु र भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । ‘अर्बौँको बेरुजु र विसङ्गतिमाथि यो समिति सक्रिय भइदियो भने त्यसले देशलाई बढी हित गर्नेछ,’ उनले भने ।
