२८ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लागुऔषधको भयावह विस्तारलाई लिएर सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले लागुऔषध नियन्त्रणमा सरकारी प्रयासहरू असफल भएको ठहर गर्दै परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीलाई पूर्णतः परिवर्तन गरी आपूर्ति सञ्जाल (सप्लायर चेन) को जरा काट्ने गरी विशेष कार्ययोजना ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
छलफलमा रास्वपाका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले राज्यले लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई मात्र निशाना बनाएर मुख्य आपूर्तिकर्ता र तस्करहरूको सञ्जालमा पहुँच पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई लागुऔषधको दुष्चक्रबाट जोगाउन उनीहरूमाझ चेतना जगाउने अभियान दुई–तीन वर्ष अगाडि नै सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रमेश प्रसाईंले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोलाई पर्याप्त बजेट र स्रोत साधनको अभाव रहेको औँल्याउँदै प्रहरीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले महँगा सुधारगृहहरू आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको र पुनः कुलतमा फर्किने समस्याको समाधान गर्न ठोस नीति आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने प्रहरीभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘घुमुवा’ प्रथाले लागुऔषध तस्करहरूसँगको मिलेमतोलाई प्रश्रय दिएको गम्भीर आरोप लगाए । उनले सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका बढाउन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत यो गम्भीर अपराधको सूचना सङ्कलनमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
छिमेकी मुलुकसँगको खुला सिमानाका कारण तराईका विद्यालयहरू लागुऔषधको केन्द्र बन्दै गएको भन्दै उनले एकीकृत इन्टेलिजेन्स सञ्जालको अपरिहार्यता औँल्याए ।
समितिको बैठकमा पूर्व एआईजी एवं सांसद विश्वराज पोखरेलले पछिल्लो पाँच दशकमा लागुऔषध नियन्त्रणका प्रयासहरू पूर्ण रूपमा असफल भएको तीतो यथार्थ प्रस्तुत गरे। उनले भने, ‘सूचना सङ्कलनका लागि वार्षिक ५ लाख बजेटले केही हुँदैन, यो समस्या अब पहाडी भेगसम्म पुगिसकेको छ ।’
६ महिनाभित्रै युवा पुस्तालाई जोगाउन नसके देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिँदै उनले उत्पादन, ओसारपसार र भण्डारणलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरेर नयाँ नेतृत्व र नयाँ कार्यदिशासहित सरकार मैदानमा उत्रनुपर्ने माग गरे ।
