२८ जेठ,काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियासहित २२ राष्ट्रले विदेशी भूमिमा हुने भनिएका आक्रमण, अपहरण, धम्की तथा उत्पीडनका गतिविधि तत्काल रोक्न इरानलाई संयुक्त रूपमा चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा ती देशहरूले इरानसँग सम्बद्ध सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायहरू विदेशी मुलुकमा रहेका इरानी असन्तुष्ट, पत्रकार तथा यहुदी र इजरायली समुदायलाई लक्षित गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्।
हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूले आफ्ना भूभागमा व्यक्तिहरूको हत्या, अपहरण, डरत्रास फैलाउने वा अन्य प्रकारका आक्रमण गर्ने प्रयासलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थामाथिको प्रत्यक्ष चुनौतीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न इरानसँग माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) अन्तर्गतका गुप्तचर संयन्त्र तथा कुद्स फोर्सले विभिन्न देशमा रहेका इरानी असन्तुष्ट, पत्रकार तथा यहुदी र इजरायली समुदायसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई लक्षित गर्दै घातक षड्यन्त्र र अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा सहभागी राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षणका लागि आफूहरू एकजुट रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
उनीहरूले इरानसँग सम्बन्धित मानिएको ‘हरकत अशाब अल–यामिन अल–इस्लामिया’ नामक समूहमार्फत युरोपका विभिन्न क्षेत्रमा यहुदी समुदाय, इरानी पत्रकार तथा अमेरिकी पत्रकारहरूलाई लक्षित गरी आक्रमणका प्रयासहरू गरिएको दाबी गरेका छन्। उक्त गतिविधिमा इरानको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप पनि लगाइएको छ।
यसैबीच, कम परिचित उक्त समूहले लन्डनको गोल्डर्स ग्रीन क्षेत्रमा रहेका सभास्थल तथा यहुदी समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न केन्द्रहरूमा हालै भएका श्रृङ्खलाबद्ध आगजनी घटनाको जिम्मेवारी लिएको बताइएको छ। गोल्डर्स ग्रीन बेलायतमा ठूलो यहुदी समुदाय बसोबास गर्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित छ।
इरानले भने यी आरोपबारे तत्काल कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
पछिल्ला वर्षहरूमा पश्चिमी मुलुकहरू र इरानबीच क्षेत्रीय प्रभाव, सुरक्षा चासो तथा गुप्तचर गतिविधिसम्बन्धी विवाद निरन्तर चर्किँदै आएको छ। विश्लेषकहरूले पछिल्लो संयुक्त चेतावनीलाई इरानमाथि बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक दबाबको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
