२० असार,काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणसम्बन्धी आवश्यक सुधार समयमै गर्न नसके नेपाल खैरोसूचीबाट कालोसूचीमा झर्ने उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन्।
शनिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल २०८१ फागुनदेखि खैरोसूचीमा रहेको स्मरण गराउँदै तत्काल सुधारात्मक कदम आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, “मुलुक २०८१ फागुनदेखि खैरोसूचीमा छ। अहिले तदारुकताका साथ आवश्यक सुधार गर्न सकेनौँ भने हामी कालोसूचीतर्फ झर्दै छौँ। कालोसूचीमा पर्नु भनेको विश्वसँग रहेका हाम्रो अधिकांश वित्तीय सम्बन्ध प्रभावित हुनु हो।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल कालोसूचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख गम्भीर रूपमा कमजोर हुने र हैटी तथा सोमालियाजस्ता मुलुकको श्रेणीमा पुग्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरे।
उनले नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
“हामीले गर्नुपर्ने सुशासनका नियमित काममा चुक्यौँ भने हैटी र सोमालियाजस्ता मुलुकको अवस्थामा पुग्ने जोखिम बढ्छ। २०८१ फागुनदेखि लागेको यो कलंक हटाउने प्रयासमा सरकार लागेको छ,” उनले भने।
अर्थमन्त्रीका अनुसार कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल खैरोसूचीमा परेको हो। उनले वर्तमान सरकार सुशासन सुदृढीकरण, वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे।
