Logo

२२ असार, चितवन। माडीवासीका लागि न्याय सेवामा नयाँ अध्यायको सुरुआत भएको छ। २०८२ साल वैशाख १ गतेदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले औपचारिक रूपमा मुद्दा दर्ता तथा अनुसन्धानको अधिकार प्राप्त गरेपछि स्थानीय नागरिकले सामान्य आपराधिक घटनाका लागि भरतपुरसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट उल्लेख्य रूपमा घटेको स्थानीयको अनुभव छ।

ख श्रेणीको इलाका प्रहरी कार्यालयका रूपमा रहेको माडी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पहिलो पटक पूर्ण रूपमा मुद्दा सञ्चालन गर्दै ६० वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। तीमध्ये ३० वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् भने ३० वटा मुद्दा अझै अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियामा रहेका छन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय माडीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक किरण राईका अनुसार कार्यालयले स्थानीय स्तरमै मुद्दा दर्ता, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्न ठूलो सफलता मिलेको छ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी झुण्डिएर आत्महत्या सम्बन्धी १८ वटा र अभद्र व्यवहारका १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अभद्र व्यवहारका सबै १४ वटा मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन्।
त्यसैगरी भवितव्य ज्यानका ८, सवारी ज्यानका ३, चोरीका १, लागुऔषधका ९, हातहतियार तथा खरखजानाका १, बालयौन दुरुपयोगका १, घाँटी रेटी आत्महत्याको १, ज्यानमार्ने उद्योगको १, विष सेवनसम्बन्धी २ तथा फुटकर ज्यानको १ मुद्दा दर्ता भएका छन्।

प्रतिवादीतर्फ ३९ जना पक्राउ परेका छन् भने २ जना फरार रहेका छन्। सवारी ज्यान मुद्दामा ३ जना पक्राउ परेका छन् भने उक्त घटनामा ३ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। लागुऔषध मुद्दामा ११ जना पक्राउ परेका छन् भने २ जना फरार रहेका छन्।

लागुऔषध नियन्त्रणतर्फ पनि प्रहरीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। आर्थिक वर्षभरिमा गाँजा ३१२ ग्राम, खैरो हेरोइन १.५० ग्राम, नाइट्राभेट १०४ ट्याब्लेट, कोरेक्स २३६ बोतल तथा ट्रामाडोल ७६३ ट्याब्लेट बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

त्यसैगरी अदालतबाट फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ अभियानअन्तर्गत १८ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्।घरेलु हिंसासम्बन्धी २४ वटा निवेदन कार्यालयमा दर्ता भएकामध्ये १८ वटा फर्छ्योट भइसकेका छन् भने ६ वटा निवेदन अझै प्रक्रियामै रहेका छन्।

माडीमै मुद्दा दर्ता र अनुसन्धान हुने व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय नागरिकले भरतपुरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यसबाट यातायात खर्च, समय र अन्य प्रशासनिक झन्झटमा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै स्थानीयले यसलाई न्याय सेवाको पहुँच विस्तारतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।

प्रहरी निरीक्षक किरण राईले स्थानीयस्तरमै छिटो, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप कार्यालयले आफ्नो कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।


सम्बन्धित समाचार
भर्खरै