२२ असार, वीरगञ्ज । वीरगञ्जका क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको खुला प्रवेश र सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो लागूऔषध तस्करीको विषय प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) का सांसद बुद्धि प्रसाद पन्तले सदनमै पर्सा प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को गतिविधिको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पन्तले उठाएको प्रश्न केवल क्यासिनो वा लागूऔषध तस्करीको मात्र होइन, राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वयं कति जिम्मेवार छन् भन्ने विषयसँग जोडिएको छ।
नेपालको कानुनले विदेशी पर्यटकका लागि मात्र क्यासिनो सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ। तर वीरगञ्जका तारे होटलमा सञ्चालित क्यासिनोमा नेपाली नागरिक खुलेआम प्रवेश गरिरहेको गुनासो वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ। प्रश्न उठ्छ– यदि यो अवैध हो भने प्रशासन किन मौन छ ? र यदि कानुन उल्लंघन भइरहेको छैन भने बारम्बार यस्ता गुनासा किन आइरहेका छन् ?
सांसद पन्तले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा नेपालीहरूलाई क्यासिनोमा प्रवेश गराइएको जनगुनासो आएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले व्यापारिक समुदाय, युवा उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारमा गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक संकट निम्त्याइरहेको छ। जुवाको लतका कारण ऋण बढ्ने, व्यवसाय धराशायी हुने र पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रने घटना बढ्दै गएको उनको दाबी छ।
तर पन्तको भाषणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष प्रशासनमाथिको अविश्वास हो। उनले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षक सरकारको नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नभएको आरोप लगाए। अझै अघि बढ्दै उनले सरकारकै नीति असफल पार्ने गतिविधिमा प्रशासन संलग्न रहेको आशंका व्यक्त गरे।
यो आरोप सामान्य होइन। किनकि सिडिओ जिल्ला प्रशासनको प्रमुख प्रतिनिधि हुन् भने एसपी जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाको नेतृत्वकर्ता। यिनै निकायमाथि प्रश्न उठ्नु भनेको राज्यको स्थानीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्नु हो।
सांसद पन्तले वीरगञ्ज–रक्सौल नाका हुँदै भारततर्फ गाँजा र चरेसको तस्करी भइरहेको विषय पनि सदनमा उठाए। भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमावर्ती क्षेत्रमा पटक–पटक ठूलो परिमाणमा लागूऔषध बरामद गरिरहेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला नेपाली सुरक्षा निकायले किन नियन्त्रण गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न उनको थियो।
“सामान्य नागरिकले ल्याएको सानो सामानमा कडाइ हुन्छ, तर ठूलो परिमाणमा लागूऔषध र तस्करीका सामग्री कसरी सीमा पार गर्छन् ?” पन्तको यो प्रश्नले सीमामा हुने निगरानी प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नै शंका उत्पन्न गरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करी कुनै एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने गतिविधि होइन। लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा तस्करी भइरहनुमा निगरानीको कमजोरी, प्रशासनिक उदासीनता वा संगठित संरक्षणको आशंका स्वाभाविक रूपमा उठ्ने गर्छ।
पन्तले केही दिनअघि गृहमन्त्रीको पर्सा भ्रमणका क्रममा स्थानीयवासीले सार्वजनिक रूपमा प्रहरी प्रशासनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रसंगसमेत स्मरण गराए। सामाजिक सञ्जालमा समेत ती गुनासाहरू व्यापक रूपमा चर्चामा आएका थिए।
सदनमा उठेको यो विषयले अब अर्को प्रश्न जन्माएको छ—वीरगञ्जमा क्यासिनो र तस्करी सम्बन्धी गतिविधि वास्तवमै प्रशासनको पहुँचबाहिरका हुन्, वा सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ?
यदि सांसदले उठाएका आरोप तथ्यमा आधारित छन् भने यो केवल कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी मात्र होइन, राज्यको नीतिप्रतिको अवज्ञा र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्न पनि हो। त्यसैले अब आवश्यक छ—क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश, सीमावर्ती लागूऔषध तस्करी र स्थानीय प्रशासनको भूमिकाबारे स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन।
किनभने प्रश्न केवल वीरगञ्जको होइन, राज्यको उपस्थितिमाथिको जनविश्वासको पनि हो।
