१ साउन, काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको नयाँ कर नीतिअनुसार आजदेखि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको बिलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको यो नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफ्नो केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अद्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक तथा बजेटमार्फत आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा थप कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा बमोजिम साउन महिनाको सुरुवातसँगै प्राधिकरणले नयाँ महसुल दरसहितको बिलिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार नयाँ व्यवस्था घरायसी ग्राहकको हकमा बढी खपत गर्ने वर्गलक्षित रहेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार मासिक पहिलो ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुलमा भने कुनै पनि भ्याट लाग्ने छैन। तर, ५१ युनिट वा सोभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको हकमा भने ५० युनिटभन्दा माथिको कुल महसुल रकममा ५ प्रतिशतका दरले भ्याट थपिनेछ ।
यस व्यवस्थाले मासिक रूपमा सीमित बिजुली प्रयोग गर्ने न्यून आय भएका तथा ग्रामीण क्षेत्रका साना उपभोक्तालाई कुनै अतिरिक्त भार थप्ने छैन। ५० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकहरू भ्याटको यो नयाँ दायराबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहनेछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर मासिक ५० युनिटसम्म मात्र विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ३० लाखभन्दा बढी रहेको छ। ती ग्राहकहरूले साविककै दरमा महसुल बुझाउन पाउने भएकाले देशको ठुलो जनसङ्ख्यालाई यसले प्रत्यक्ष असर पार्ने छैन।
तर, सहरी क्षेत्र तथा विद्युतीय उपकरणहरूको बढी प्रयोग गर्ने मध्यम र उच्चवर्गीय घरायसी ग्राहकहरू भने यो करको प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् । प्राधिकरणले आजैदेखि वितरण हुने साउन महिनाको बिलमा यो व्यवस्था समावेश भई आउने जानकारी दिँदै ग्राहकहरूलाई आफ्नो खपत प्रकृतिका आधारमा महसुल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ ।
