सहकारीमा देखिएका विकृतिको चिरफारः के छ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा?

१४ जेठ, काठमाडौँ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको वित्तीय जोखिम र अनियमितताको विषयमा सरकारले कठोर कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सहकारी क्षेत्रको दयनीय अवस्था र त्यसका कारक तत्त्वहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रालयले अबका दिनमा यस्ता बेथिति अन्त्य गर्दै क्षेत्रलाई पुनः विश्वासिलो बनाउने कसरत सुरु गरेको छ ।

प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य कमजोरी

आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुमा सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र कमजोर नियमनलाई मुख्य दोषी देखाएको छ । सहकारीको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा पर्याप्त अध्ययन र मापदण्डको पालना नहुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव हुनुले वर्तमान संकट निम्त्याएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

यसका अतिरिक्त, बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने र सहकारीको मर्मविपरीत अपारदर्शी कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नागरिकको बचत जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुधारको संकल्पः मन्त्रालयको नयाँ कार्ययोजना

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि सरकार दृढ रहेको बताएकी छन् । मन्त्री रावलका अनुसार, अब सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीलाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार समयानुकूल परिमार्जन गर्नेछ ।

साथै, सहकारीको नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कर्जा असुली प्रक्रियालाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

अबको दिशाः सुशासन र विश्वासको पुनर्स्थापना

सहकारी क्षेत्रलाई पुनः पारदर्शी, उत्तरदायी र सदस्य केन्द्रित बनाउन सरकारले कडा सुशासनको नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्दै आयोगले औँल्याएका त्रुटिहरू सच्याउन मन्त्रालयले विशेष कार्यदल नै परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्री रावलले सहकारीप्रतिको घट्दो जनविश्वासलाई पुनर्स्थापना गर्न र सदस्यहरूको हित सुरक्षित गर्न सरकार कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

के छ  प्रतिवेदनमा ?