१४ जेठ, काठमाडौँ । नेपालको धितोपत्र बजारमा हालसम्मकै ठूलो र चासोपूर्ण अनुसन्धान अघि बढेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका ५६ जना लगानीकर्ता तथा विभिन्न कम्पनीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सेयर रोक्का राख्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ । अवैध वित्तीय गतिविधि र धितोपत्र बजारमा अस्वाभाविक चलखेलको आशंकामा सीआईबीले यो कठोर कदम चालेको हो ।
सीआईबीले ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३’ अन्तर्गत रही अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उक्त पत्रमार्फत सीआईबीले तोकिएका व्यक्तिहरूको नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर कारोबार, बिक्री वा हस्तान्तरणमा पूर्ण रोक लगाउन र उनीहरूको लगानीसम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
विशेष गरी पछिल्लो समय नयाँ बीमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स वितरण र प्रिमियममा निष्कासन गरिएको आईपीओमा भएको भनिएको आर्थिक चलखेललाई अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रविन्दु मानिएको छ । सीआईबीको निशानामा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरलगायतका संस्थाहरूका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरू परेका छन् ।
शेयर रोक्का राखिएका व्यक्तिहरू
अनुसन्धानको दायरामा परेका व्यक्तिहरूमा उपासना पौडेल, सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, बद्री सिदेल, प्रविना दाहाल, सुजल मल्ल, अमित मोर, राजीव मोर, शुभेच्छा खरेल, सुभाष कुमार झुनझुनवाला, मनिष कुमार, सिताराम वाग्ले, आकांक्षा गुप्ता, शिशिर गैह्रे, कपिल कुमार दाहाल, राजन प्रसाद अधिकारी, विदुर पुरी, बिनु घिमिरे, नारायण कुमार अधिकारी, उत्सव प्रधानङ्ग, सुभाष पौडेल, शालिनी संघई, प्रतिक जोशी, डा. जयप्रकाश जैसवाल, उद्धवनारायण भट्टराई, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योती अग्रवाल, नवराज मुडभरी, चिरायु भण्डारी, ज्योतिप्रकाश पाण्डे, समिर खरेल, किर्तिका अग्रवाल, दिनेश सरिया, विवेक कुमार शाह, लक्ष्मण झावली, राजिव प्रसाद प्याकुरेल, आशिष ढकाल, सौरभ दुगड, सचिन आचार्य, प्रमिला के.सी. र दिगम्बर झा लगायत ५६ जना रहेका छन् ।
यो घटनाले पूँजी बजारमा तरंग पैदा गरेको छ। सीआईबीको निर्देशनलगत्तै धितोपत्र बोर्डले नेप्से र सिडिएससीलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हितग्राही खाता रोक्का राख्न र विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार, यो अनुसन्धान मुख्यतया ‘मनी लाउण्डरिङ’ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) र अवैध धितोपत्र कारोबारसँग जोडिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनअनुसार भित्री कारोबार र कृत्रिम बजार खडा गर्ने कार्य गम्भीर अपराध मानिने भएकाले, अनुसन्धानपछि कसुर पुष्टि भएमा संलग्नहरूलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र जेल सजाय समेत हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
