१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारको योजना छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले खर्चमुखीभन्दा परिणाममुखी बजेटमा जोड दिँदै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र संरचनात्मक सुधारलाई बजेटको मुख्य आधार बनाउने संकेत गरेका छन् ।
बजेटमार्फत सरकारले व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन झन्झटिला र अव्यावहारिक कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ । विशेषगरी साना तथा अप्रभावकारी स्थानीय कर, दोहोरो प्रकृतिका सेवा शुल्क र कम राजस्व संकलन हुने तर प्रशासनिक खर्च बढी लाग्ने करहरू खारेज गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने सरकारको उद्देश्य छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले कर्मचारी कटौतीको साहसी कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। बजेटमार्फत करिब १२ हजार सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश दिने सरकारको योजना छ ।
उमेर हद र स्वेच्छिक अवकाश योजनामार्फत सरकारी संयन्त्रलाई सानो र प्रभावकारी बनाउने सरकारको रणनीति छ । यद्यपि, सरकारी सेवा प्रवाहमा असर पर्ने भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले यसमा चासो व्यक्त गरेका छन् । सरकारले भने डिजिटल प्रणालीको अवलम्बन गर्दै कम जनशक्तिबाट सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने दाबी गरेको छ ।
