१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा जनशक्ति कटौती गर्ने लक्ष्यसहित सरकारी कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा पठाउने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था घोषणा गरिने भएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले शुक्रबार प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटमा निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सरकारी कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ। सरकारले यसबाट प्रशासनिक खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरेको छ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाँदा उत्पन्न हुने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनका लागि बजेटमा आवश्यक स्रोतको समेत व्यवस्था गरिने बताइएको छ। अहिले २०७६ साउन १ गतेअघि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई सरकारले पूर्ण पेन्सन दिने व्यवस्था लागू छ। त्यसपछि नियुक्त कर्मचारीका लागि भने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ।
सरकारी सेवामा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था पनि विद्यमान छ। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबाट अवकाशमा जाने अधिकांश कर्मचारी पुरानो पेन्सन प्रणालीअन्तर्गतका भएकाले सरकारमाथि थप पेन्सन दायित्व बढ्ने देखिएको छ।
