३१ निकाय खारेज, आयकरमा राहत र डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता

१५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र सुशासन कायम गर्न दर्जनौँ नयाँ नीतिगत सुधारको घोषणा गरेका छन् ।

बजेटले विशेष गरी सरकारी खर्च कटौती, कर प्रणालीमा सरलीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारी संरचनामा व्यापक कटौती

सरकारी खर्चलाई चुस्त बनाउन र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले ठूलो निर्णय लिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत ३१ वटा सरकारी निकायहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् । साथै, १८ वटा निकायहरूको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । सरकारी दरबन्दी कटौती गर्दै संरचनालाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको हो ।

आयकर र डिजिटल भुक्तानीमा नागरिकलाई राहत

नागरिकको हातमा रहने खर्चयोग्य आय बढाउन सरकारले आयकरको सीमामा हेरफेर गरेको छ। अब १० लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न विगतमा घोषणा भएर कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘१० प्रतिशत भ्याट फिर्ता’ को व्यवस्थालाई पुनः ब्युँताइएको छ । अब उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा भ्याटको १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि ‘एक्जिट पोलिसी’

सरकारले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न ‘डुइङ बिजनेस’ मा जोड दिएको छ । व्यवसाय सुरु गर्न मात्र होइन, घाटामा गएका वा समस्यामा परेका कम्पनीहरूलाई बजारबाट बाहिरिन (एक्जिट हुन) लाग्ने वर्षौँ लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालाई अब सरल र सहज बनाउने घोषणा गरिएको छ । कानुनी जटिलताको अन्त्य गर्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई अब झन्झटमुक्त बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।

कर प्रणालीमा व्यापक सुधार

कर प्रणालीलाई थप सरलीकृत बनाउन सरकारले भन्सार दरमा ठूलो हेरफेर गरेको छ । यसअघि कायम रहेको ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ ।

साथै, विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै कर परिपालनलाई दण्डात्मक नभई विकासको साझेदार बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाउने विश्वास लिइएको छ ।