१५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय साख अभिवृद्धि र खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षामा विशेष जोड दिएका छन् ।
बजेटले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दादेखि आधुनिक प्रविधि र कृषि उत्पादनसम्मका क्षेत्रलाई समेट्दै सुधारात्मक कदम चालेको छ ।
खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिरिने सरकारको प्रतिबद्धता
मुलुकको आर्थिक सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारका लागि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) बाट नेपाललाई यथाशक्य छिटो बाहिर निकाल्ने घोषणा गरेको छ ।
वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायको मापदण्ड पूरा गर्न सरकार दृढ रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे । यो पहलले मुलुकको बैंकिङ र लगानी वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।
इन्धन सुरक्षाका लागि ‘मातृभूमि कोष’ र एआई फ्याट्री
आकस्मिक ऊर्जा संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता निर्माण गर्ने भएको छ। यसका लागि ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने र इन्धन भण्डारणको सुनिश्चितता गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसका साथै, प्रविधि क्षेत्रमा फड्को मार्नका लागि सरकारले ‘एआई फ्याट्री’ निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ, जसले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ ।
कृषि र पशुपालनमा लगानी प्रोत्साहन
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि सरकारले आकर्षक अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरी कृषि वा पशुपालन व्यवसाय सुरु गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ ।
साथै, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको पहुँच वास्तविक किसानसम्म पुर्याउने र पशु चिकित्सकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कृषकसँग जोड्ने नीति बजेटले लिएको छ । यस्तो नीतिले कृषि उत्पादन बढाउन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउने अपेक्षा सरकारको छ ।
