Logo

२८ जेठ, चितवन । एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा विश्व राजनीति पुनः शक्ति–प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । शीतयुद्धको समाप्तिपछि स्थापित एकध्रुवीय विश्वव्यवस्था क्रमशः बहुध्रुवीय संरचनातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ ।

यसैबीच भारत क्षेत्रीय महाशक्तिका रूपमा आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्न सक्रिय छ । यी तीन शक्तिको रणनीतिक संगमस्थलमा अवस्थित नेपाल आज इतिहासकै जटिल भूराजनीतिक परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ।

२०८३/२०८४ को राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उदय केवल एउटा सामान्य सरकार परिवर्तनको घटना होइन; यो नेपालको राज्य–व्यवस्था, विदेश नीति र राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नयाँ प्रश्नहरू उठाउने ऐतिहासिक मोड पनि हो ।

हिमालयको काखमा अवस्थित बफर स्टेट:

नेपालको भूगोलले नै यसको नियति निर्धारण गरेको छ। दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल परम्परागत रूपमा एउटा “बफर स्टेट” रहँदै आएको छ । इतिहासमा बेलायती साम्राज्य र छिङ चीनका बीच रहेको नेपाल आज नयाँ स्वरूपको महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको सिमानामा उभिएको छ ।

चीनका लागि नेपाल केवल एउटा छिमेकी राष्ट्र मात्र होइन; तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र पनि हो । नेपालबाट कुनै पनि प्रकारको तिब्बत–सम्बन्धी राजनीतिक गतिविधि आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध जानसक्ने सम्भावनाप्रति बेइजिङ सधैँ सजग रहन्छ ।

भारतका लागि नेपाल सांस्कृतिक, आर्थिक र सामरिक रूपमा विशेष महत्व राख्ने देश हो। खुला सीमा, जलस्रोत, ऊर्जा तथा हिमालय क्षेत्रको सुरक्षा संरचनाले गर्दा नयाँ दिल्लीले नेपाललाई आफ्नो विस्तारित सुरक्षा वातावरणको हिस्साका रूपमा हेर्ने गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकाका लागि भने नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक परिवेशभित्र पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक साझेदार हो। वाशिङ्टनको प्राथमिकता चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलित गर्नु, खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्नु तथा दक्षिण एशियामा आफ्नो कूटनीतिक उपस्थितिलाई कायम राख्नु हो ।
यी तीनवटै दृष्टिकोण फरक छन्, तर तिनको प्रतिच्छेदन बिन्दु एउटै छ-नेपाल ।

भूराजनीतिक दुस्चक्रको वास्तविक स्वरूप :

नेपालको भूराजनीतिक समस्यालाई अक्सर षड्यन्त्र सिद्धान्त र भावनात्मक राष्ट्रवादको चस्माबाट हेरिने गरिन्छ। कहिले अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपको डर देखाइन्छ, कहिले चीनको त कहिले भारतको प्रभुत्ववादको। तर वास्तविकता अझ जटिल छ। नेपालमाथि कुनै एक शक्तिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको परस्पर विरोधी हितले सिर्जना गरेको दबाब नै यसको प्रमुख चुनौती हो । नेपालले एक पक्षलाई सन्तुष्ट पार्ने नीति लिँदा अर्को पक्ष सशंकित हुने अवस्था बारम्बार उत्पन्न हुन्छ। यही संरचनात्मक अवस्थालाई नेपालको भूराजनीतिक दुस्चक्र भन्न सकिन्छ । यो संकट कुनै एक सरकार वा एक नेताले सिर्जना गरेको होइन; नेपालको भौगोलिक अवस्थाबाट उत्पन्न दीर्घकालीन रणनीतिक यथार्थ हो ।

नयाँ शीतयुद्ध र नेपालको संवेदनशीलता :

विश्व राजनीतिमा अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा दक्षिण एशिया पनि त्यसको प्रभावबाट मुक्त रहन सकेको छैन । आर्थिक सहायता, पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल प्रविधि, ऊर्जा, सुरक्षा सहकार्य र वैचारिक प्रभावका माध्यमबाट शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेका छन् ।

नेपाल प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिस्पर्धाको केन्द्र नबने पनि प्रभाव–प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र भने अवश्य बनेको छ । यही कारणले नेपालमा विदेश नीतिसम्बन्धी बहसहरू प्रायः आन्तरिक राजनीतिक विवादमा परिणत हुने गरेका छन् । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना वा सम्झौता केवल आर्थिक वा प्राविधिक विषयमा सीमित रहँदैन; त्यसलाई महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट पनि व्याख्या गरिन्छ ।

बालेन युगको ऐतिहासिक अवसर :

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र जनअपेक्षाको अभूतपूर्व समर्थनका साथ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै उदाएका छन् । परम्परागत शक्ति संरचनाबाट बाहिर आएका उनको नेतृत्वले राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्ने अवसर पाएको छ । तर लोकप्रियता र राजनीतिक वैधता मात्र पर्याप्त हुँदैन। भूराजनीतिक वास्तविकताले भावनाभन्दा बढी रणनीतिक परिपक्वता माग गर्दछ ।

यदि बालेन नेतृत्वले कुनै एक शक्ति केन्द्रप्रति अत्यधिक निकटता प्रदर्शन गर्‍यो भने त्यसले अर्को शक्ति केन्द्रको असन्तुष्टि निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले नेपालको विदेश नीति न त स्थायी मित्रताको आधारमा चल्न सक्छ, न स्थायी शत्रुताको आधारमा। यसको आधार राष्ट्रिय हित, रणनीतिक सन्तुलन र व्यवहारिक यथार्थ हुनुपर्छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो खतरा बाहिर होइन, भित्र छ

नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती विदेशी शक्तिभन्दा पनि आफ्नै संरचनागत कमजोरीहरू हुन सक्छन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र, उत्पादन क्षमताको अभाव, संस्थागत कमजोरी, नीति–अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक ध्रुवीकरणले राज्यलाई बाह्य प्रभावप्रति अझ संवेदनशील बनाउँछन् ।

आर्थिक रूपमा कमजोर र संस्थागत रूपमा अस्थिर राष्ट्रहरू प्रायः बाह्य शक्तिको प्रभावमा बढी पर्ने गरेका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न केवल सेना वा सीमासँग सम्बन्धित विषय होइन; यो सुशासन, आर्थिक क्षमता र संस्थागत सुदृढीकरणसँग पनि उत्तिकै सम्बन्धित छ ।

भूगोल अभिशाप होइन, अवसर पनि हुन सक्छ :

इतिहासले साना राष्ट्रहरू सधैँ महाशक्तिका खेलमैदान मात्र बनेका छैनन् भन्ने देखाएको छ। उचित रणनीति, सन्तुलित कूटनीति र आन्तरिक स्थायित्वका माध्यमबाट कतिपय साना राष्ट्रहरूले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गरेका छन् ।
नेपालका लागि पनि यही सम्भावना विद्यमान छ ।

भारत र चीनका बीचको अवस्थिति, दक्षिण एशिया र हिमालय क्षेत्रको संगम, जलस्रोत, ऊर्जा तथा सभ्यतागत सम्पर्कले नेपाललाई केवल जोखिमको होइन, अवसरको राष्ट्र पनि बनाउन सक्छ ।

अझै धेरै निष्कर्ष केलाउने हो भने ; नेपाल आज एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। नयाँ शीतयुद्धको छायाँ, क्षेत्रीय शक्ति–प्रतिस्पर्धा र तीव्र आन्तरिक अपेक्षाबीच बालेन्द्र शाह नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकारको परीक्षा केवल शासन सञ्चालनको होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन रणनीतिक दिशाको पनि हुनेछ ।

नेपालको भूराजनीतिक दुस्चक्र कुनै काल्पनिक आख्यान होइन; यो एउटा सानो राष्ट्रले प्रतिस्पर्धी महाशक्तिहरूको बीचमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र विकासको मार्ग सुरक्षित राख्नुपर्ने ऐतिहासिक यथार्थ हो । यसको समाधान कुनै एक शक्ति–केन्द्रसँग पूर्ण निकटतामा होइन, बरु राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने सन्तुलित कूटनीति, बलियो राज्य संस्था, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय आत्मविश्वासको निर्माणमा निहित छ ।

अन्ततः, नेपालको भविष्य वाशिङ्टन, बेइजिङ वा नयाँ दिल्लीमा भन्दा धेरै हदसम्म काठमाडौँले आफूलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। इतिहासले साना राष्ट्रहरूलाई भूगोल रोज्ने अवसर दिएको हुँदैन, तर आफ्नो रणनीति, आफ्नो राज्य क्षमता र आफ्नो राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भने तिनकै काँधमा राखेको हुन्छ ।

यही अर्थमा, बालेन युगको वास्तविक ऐतिहासिक महत्व कुनै एक निर्वाचनको विजय वा सरकार परिवर्तनमा सीमित रहने छैन । यसको महत्व यस प्रश्नमा निहित हुनेछ-के नेपालले पहिलो पटक आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई असुरक्षा र निर्भरताको चक्रबाट निकालेर अवसर, आत्मनिर्भरता र रणनीतिक स्वायत्तताको आधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ? यदि त्यसो सम्भव भयो भने, हिमालयको काखमा अवस्थित यो सानो राष्ट्र महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको निष्क्रिय मैदान मात्र होइन, बरु आफ्नो राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषासहित विश्व राजनीतिमा सम्मानित र आत्मविश्वासी उपस्थितिका रूपमा उदाउन सक्नेछ । तर यदि आन्तरिक विभाजन, संस्थागत कमजोरी र अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थहरूले राष्ट्रिय दृष्टिलाई निरन्तर प्रतिस्थापन गरिरहे र राज्य सन्चालक बाटै स्वाधिनता कमजोर बनाउने गरि अभिव्यक्ति आउनुले भने, नेपालको भूगोलले दिएको अवसर फेरि एकपटक चुनौतीमा रूपान्तरित हुन सक्नेछ ।

इतिहासले नेपाललाई कठिन स्थान दिएको छ, तर त्यसलाई अभिशाप वा अवसर बनाउने निर्णय अन्ततः नेपाली राज्य, नेतृत्व र जनताकै सामूहिक विवेकमा निर्भर रहनेछ। बिश्वास छ नेपाली जनताले कहिलै बिबेक गुमाउँदैनन ।

लेखक:माडी क्याम्पस, चितवनका प्राध्यापक हुन् ।


सम्बन्धित समाचार