२८ जेठ, काठमाडौँ । बजेट निर्माणका क्रममा करका दरमा गरिएको हेरफेर र भन्सार विन्दुमा देखिएको व्यापक अनियमितताले सदनमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले एक स्वरमा राज्यको राजस्वमाथि भइरहेको खेलबाडको भण्डाफोर गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् ।
विशेषगरी, गाडीको सिट क्षमता हेरफेर गरी अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छली भइरहेको विषय बैठकमा मुख्य बहसको केन्द्र बनेको छ । सांसद खुस्बु ओलीले सन् २०२३ (वि.सं. २०८०) यताका तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्दै भन्सार र यातायात व्यवस्था विभागको सेटिङमा ७ देखि ८ सिट क्षमताका सवारी साधनलाई कागजी रूपमा ११ सिट कायम गरी ३० प्रतिशत लाग्ने भन्सार महसुललाई १० प्रतिशतमा सीमित पारिएको खुलासा गरिन् ।
उनका अनुसार यस्ता ७७४ भन्दा बढी सवारी साधनमार्फत राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पुर्याइएको छ । मन्त्रालयका आन्तरिक छानबिन समितिहरूमाथि अविश्वास व्यक्त गर्दै उनले लेखा समितिबाटै उपसमिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न जोड दिइन् ।
छलफलका क्रममा सांसद आर्यन राईले देशमा बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको रजगज चलेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने वातावरण नभएको भन्दै सुशासन कायम गर्न संसदीय निगरानी आवश्यक रहेको औँल्याए। सांसद महेन्द्र शाही, यज्ञ बहादुर बोगटी र गणेश ठङ्गुनाले पनि सरकारले आफैँ बनाएका छानबिन समितिहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै सदनको तर्फबाट सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको मौनता र कर्मचारीको मिलेमतोले राजस्व प्रणाली नै धराशायी बनेको भन्दै सांसदहरूले अबको छानबिन केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
