२८ जेठ,काठमाडौं । ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातसँग सम्बन्धित कर छुट प्रकरणमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता शाहीले ईभी आयातमा भएको भनिएको अनियमितताको ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनले उक्त विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग समेत गरेका छन्।
शाहीले अघिल्लो संसद्मा आफूहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्षी बेन्चबाट सुशासनको पक्षमा आवाज उठाएको स्मरण गराउँदै सत्तामा पुगेपछि दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सिने गरेको टिप्पणी गरे।
‘हामीले पनि अघिल्लो संसद्मा सुशासनको पक्षमा हरियो रिबन बाँधेर आन्दोलन गरेका थियौँ। मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठ्दा संसदीय समिति गठनको माग गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर सत्तामा पुगेपछि सबै कुरा बिर्सिने रहेछ।’
उनले अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा ईभी कर छुटसम्बन्धी विषयमा दिएको जवाफ तथ्यसँग नमिल्ने दाबी गरे। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै शाहीले विद्युतीय गाडीको मोटर क्षमतामा हेरफेर गरी कर छुट दिइएको उल्लेख गरेका छन्।
‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको १५२ नम्बर पृष्ठमा ईभी गाडीमा गडबडी भएको उल्लेख छ। मोटरको क्षमता तलमाथि गरेर मात्रै २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको भनिएको छ,’ उनले दाबी गरे।
उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देशभर ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट महसुल तथा करसम्बन्धी गडबडी भएको उल्लेख गर्दै असुलउपर गर्न सुझाव दिएको छ।
शाहीले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी आयात भएको विषय पनि शंकास्पद रहेको बताए। उनका अनुसार जेठ १ गतेदेखि १४ गतेसम्म करिब ३ हजार ईभी गाडी नेपाल भित्रिएका थिए।
‘गाडी आउँछ जेठ २१ गते, भन्सार पास हुन्छ जेठ १४ गते। करको दर परिवर्तन हुने जानकारीबिनै यस्तो सम्भव हुँदैन,’ उनले भने।
उनले कसैलाई दोषी ठहर गर्न नभई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘हामी कसैलाई दोषी करार गर्न खोजेका होइनौँ। सरकारले संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन गरोस्,’ शाहीले माग गरे।
