३ असार, काठमाडौं । नेपालका बीमा क्षेत्रलाई नै तरंगित बनाएको बहुचर्चित वित्तीय अनियमितता प्रकरणमा ४२ जना विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्बन्धित बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बीमा कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेसँगै प्राधिकरणले अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई पदबाट अलग गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले मंगलबार साँझ नै निलम्बनसम्बन्धी पत्र पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।
फौजदारी अभियोग लागेका केही व्यक्ति फरार सूचीमा रहँदा पनि कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्न खोजेको सूचना प्राप्त भएपछि नियामक निकायले तत्काल हस्तक्षेप गरेको बताइएको छ ।
यस निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स मा परेको छ। कम्पनीका सम्पूर्ण सञ्चालक निलम्बनमा परेका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र डेपुटी सीईओसमेत कारबाहीको दायरामा परेपछि कम्पनीको नेतृत्व र सञ्चालनबारे अन्योल सिर्जना भएको छ ।
पूर्व अध्यक्षमाथि नै नियामकीय दुरुपयोगको आरोप
मुद्दामा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय शरद ओझा र मदन दाहाल समेत प्रतिवादी बनाइएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले आफ्नो नियामकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कथित अनियमिततामा सहयोग पुर्याएको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ओझा यसअघि फर्जी कागजात प्रकरणमा सरकारी निर्णयबाट पदमुक्त भएका व्यक्ति हुन् भने दाहाल अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सहसचिव हुन् । सीआईबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बीमा क्षेत्रका केही प्रभावशाली व्यवसायी, सञ्चालक तथा लगानीकर्तासँग मिलेमतो गरी नियामकीय प्रक्रियालाई प्रभावित बनाइएको दाबी गरिएको छ ।
तीन अर्ब नजिकको आर्थिक क्षतिको दाबी
अनुसन्धानअनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लगायतका संस्थाहरूमा गरिएको लगानी तथा शेयर कारोबारमार्फत ठूलो परिमाणमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप छ ।
प्रहरीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा करिब २ अर्ब ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुर्याएको दाबी गरिएको छ । विशेष गरी बीमा कम्पनीहरूको रकम प्रयोग गरेर आन्तरिक शेयर कारोबार गरिएको, संस्थागत स्रोतलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरिएको तथा केही कम्पनीहरूको शेयर संरचना कब्जा गर्ने प्रयास भएको आरोप अनुसन्धानले औंल्याएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ, लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर, हिमालयन सेक्युरिटिज तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूबीच भएको शेयर कारोबार र लगानी निर्णयहरूलाई विशेष रूपमा केलाइएको थियो ।
प्रभावशाली व्यवसायीदेखि नियामकसम्म प्रतिवादी
मुद्दामा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी समिति सदस्य, शेयर कारोबारी तथा नियामक निकायका पूर्व नेतृत्वसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रतिवादीहरूको सूचीमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, हिमालयन लाइफका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल, विभिन्न बीमा तथा लगानी संस्थाका सञ्चालकहरू, शेयर कारोबारीहरू तथा बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू समेत रहेका छन्।
बीमा इतिहासकै ठूलो प्रकरण ?
बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो प्रकरण नेपालको बीमा इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो संस्थागत वित्तीय अनियमितता प्रकरणका रूपमा हेरिएको छ । अनुसन्धान अदालतमा प्रवेश गरेसँगै अब आरोपितहरूको जिम्मेवारी, नियामकीय कमजोरी र बीमा कम्पनीहरूको सुशासनबारे थप बहस सुरु हुने देखिएको छ ।
बीमा क्षेत्रमा विश्वासको संकट उत्पन्न हुन नदिन नियामक निकायले थप निगरानी र व्यवस्थापकीय हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइएको छ । अब अदालतको निर्णयले यो बहुचर्चित प्रकरणको वास्तविक स्वरूप र जिम्मेवारीको टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
करिब तीन अर्ब रुपैयाँको क्षति दाबी
अनुसन्धानअनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लगायतका संस्थाको रकम प्रयोग गरी आन्तरिक शेयर कारोबार गरिएको, संस्थागत लगानीलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरिएको तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर संरचनामाथि प्रभाव जमाउने प्रयास गरिएको आरोप छ ।
प्रहरीले करिब २ अर्ब ८९ करोड ५० लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुर्याएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दा दर्ता भएका ४२ प्रतिवादी
आशिष श्रेष्ठ – अध्यक्ष, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स
शेखर गोल्छा – अध्यक्ष, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स
सुभाष बहादुर श्रेष्ठ – सीईओ, हिमालयन सेक्युरिटिज
दीपक भट्ट – लगानीकर्ता, हिमालयन रि र गार्डियन माइक्रो
सुलभ अग्रवाल – अध्यक्ष, हिमालयन लाइफ
उपासना पौडेल – सीईओ, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स
मृगेन्द्रनाथ रिमाल – सीईओ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स
सिद्धान्त झुनझुनवाला – सञ्चालक, नेपाल माइक्रो
लतिका गोल्यान – सञ्चालक, नेपाल माइक्रो
सुनिता श्रेष्ठ – सञ्चालक, नेपाल माइक्रो
अनुप मालाकार – सञ्चालक, नेपाल माइक्रो
बद्री सिग्देल – सञ्चालक, नेपाल माइक्रो
प्रविना दाहाल – लगानी समिति अध्यक्ष, नेपाल माइक्रो
सुजल मल्ल – लगानी समिति सदस्य, नेपाल माइक्रो
अमित मोर – सञ्चालक, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स
शाहिल अग्रवाल – लगानी समिति संयोजक, हिमालयन रि
रोहित गुप्ता – सञ्चालक, हिमालयन रि
राजीव मोर – सञ्चालक, हिमालयन रि
शुभेच्छा खरेल – सञ्चालक, हिमालयन रि
सुभाषकुमार झुनझुनवाला – सञ्चालक, हिमालयन रि
मनिष कुमार – लगानी समिति सदस्य, हिमालयन रि
दीपककुमार श्रेष्ठ – अध्यक्ष, हिमालयन सेक्युरिटी बैंकर
सिताराम वाग्ले – सञ्चालक, हिमालयन सेक्युरिटी बैंकर
आकांक्षा गुप्ता – सञ्चालक, हिमालयन सेक्युरिटी बैंकर
शिशिर गैरे – अध्यक्ष, हिमालय क्यापसर्भ
रितेश प्रधान – सीईओ, हिमालय क्यापसर्भ
कपिलकुमार दाहाल – अध्यक्ष, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
राजनप्रसाद अधिकारी – सञ्चालक, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
बिदुर पुरी – मकवानपुर
बिनु घिमिरे – सञ्चालक, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
नारायणकुमार अधिकारी – सञ्चालक, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
उत्सव प्रधानाङ्ग – सञ्चालक, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
सुमेर शमशेर जबरा – लगानी संयोजक, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
सुभाष पौडेल – लगानी सदस्य, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
शालिनी संघाई – लगानी सदस्य, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
प्रतिक जोशी – लगानी सदस्य, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर
सन्दीप चाचन अग्रवाल – कार्यकारी अध्यक्ष, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ
सुभी अग्रवाल – शेयर कारोबारी
ऋषिराज मोर – शेयर कारोबारी
विजयबहादुर शाह – शेयर कारोबारी तथा उद्योगी
शरद ओझा – तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल बीमा प्राधिकरण
मदन दाहाल – सहसचिव तथा तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल बीमा प्राधिकरण
अब के हुन्छ ?
बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो मुद्दाले नेपालको बीमा उद्योगको सुशासन, नियामकीय प्रभावकारिता र संस्थागत पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अदालतमा मुद्दा प्रवेश गरिसकेकाले अब न्यायिक प्रक्रियाले आरोपको सत्यता र दोषीको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नेछ ।
बीमा इतिहासमै ठूलो भनिएको यस प्रकरणले नियामक निकाय, बीमा कम्पनी र लगानी व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक सुधारको बहसलाई समेत थप तीव्र बनाएको छ ।
