११ असार,काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो।
भेटका क्रममा चेम्बरले देशले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, एकल अङ्कको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंकदर पाँच प्रतिशतमा झार्न तथा स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न माग गरेको छ।
चेम्बरले ‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका, २०७८’ तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोतका विषयमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, बैंकपिच्छे फरक र झन्झटिलो रहेको ‘केवाइसी’ प्रक्रियालाई अन्त्य गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ। बैंकको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका उद्यमीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति अनुसार पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
विशेषगरी घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ।
भेटमा गभर्नर पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको विकासप्रति सकारात्मक रहेको बताउँदै अनावश्यक नियामकीय बोझ हटाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो। निजी क्षेत्रबाट प्राप्त भएका जायज सुझावलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
