११ असार,काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको बहस सम्पन्न भएको छ।
पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेल ले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। रिटमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कुनै ठोस प्रमाणबिना पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै पौडेलको तत्काल रिहाइको आदेश माग गरिएको छ।
सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल र ईश्वरी भट्टराई लगायतले पौडेलविरुद्ध जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले व्यापारी दीपक भट्ट सँग प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार भएको प्रमाण नदेखिएको अवस्थामा पौडेललाई मात्र पक्राउ गर्नु गैरकानूनी तथा प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ले भने दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीच भएको शेयर कारोबारमा चिनजान गराइदिएको भन्ने बयानका आधारमा पौडेललाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। विभागले मंगलबार अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गराएर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।
पौडेललाई सोमबार सुर्खेत मा एक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि उनलाई रातारात सार्वजनिक सवारीमार्फत काठमाडौं ल्याइएको थियो।
रिटमाथिको बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतको आदेश भने आउन बाँकी रहेको छ।
