२० असार, चितवन । “आज–भोलि दिन्छु” भन्ने आश्वासन, खातामा रकम नभएको चेक, विश्वासका आधारमा गरिएको ऋण–सापटी र पारिवारिक रूपमा गोप्य राखिएका आर्थिक निर्णय—यी सबै अहिले चितवनमा बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढ्नुका साझा कारण बनेका छन्। केही वर्षअघिसम्म व्यक्तिगत विश्वासको विषय मानिने आर्थिक लेनदेन अहिले प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतसम्म पुग्ने कानुनी विवादमा परिणत हुन थालेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको तथ्यांकले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ। २०८२ साउन १ देखि २०८३ असार १८ गतेसम्म बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ४५९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३३८ वटा मुद्दा मिलापत्रमार्फत टुंगिएका छन् भने १२१ वटा मुद्दा अझै अनुसन्धान तथा अदालतको प्रक्रियामा छन्। यस अवधिमा १९३ जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् भने २६६ जना अझै फरार रहेका छन्।
प्रहरीका अनुसार अधिकांश विवादको जरो विश्वासमै आधारित आर्थिक कारोबार हो। लिखित सम्झौताविना गरिएको ऋण, ब्याकडेट चेक, जग्गा किनबेच, घर निर्माणका लागि उधारोमा लिइएका सामग्री, व्यापारिक साझेदारी तथा आफन्तबीचको लेनदेन समयमै पूरा नहुँदा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा परिणत हुने गरेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रभूषण यादवका अनुसार पछिल्लो समय पारिवारिक सम्बन्धभित्रका गोप्य आर्थिक निर्णय पनि चिन्ताको विषय बनेका छन्।
उनका अनुसार कतिपय श्रीमानले श्रीमतीलाई जानकारी नै नदिई ऋण लिने, चेक काट्ने वा लगानी गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी केही घटनामा श्रीमतीले पनि श्रीमानको जानकारीबिनै आर्थिक कारोबार गर्दा पछि ठूलो विवाद सिर्जना भएको देखिएको छ। परिवारभित्र पारदर्शिता नहुँदा आर्थिक समस्या मात्र होइन, वैवाहिक सम्बन्धमै दरार आउने अवस्था बढिरहेको प्रहरीको विश्लेषण छ।
विश्वासको भरमा श्रीमान श्रीमतीले एकअर्कोलाई जानकारी नदिई वा घरसल्लाह नगरी भएका आर्थिक कारोवार गर्दा पैसा फिर्ता लिन नसकेका घटनामा समेत उल्लेख्य बृद्धि भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । लेनदेनको कारोवार पारदर्शी नभएपछि केहीको पारिवारिक सम्वन्ध समेत विग्रिएको प्रहरीको बुझाई छ ।
“विश्वासमा सुरु भएको कारोबार बिग्रिएपछि पैसा मात्रै होइन, सम्बन्ध पनि बिग्रने गरेका छन्,” डीएसपी यादव भन्छन्। उनका अनुसार धेरै घटनामा आर्थिक विवाद अन्ततः झैझगडा, धम्की, सामाजिक अपमान र कानुनी प्रक्रियासम्म पुगेको देखिएको छ।
प्रहरी कार्यालयमा न्यायको खोजीमा पुग्नेहरूको कथा पनि यस्तै पीडाले भरिएका छन्।
घर निर्माणका लागि उधारोमा सामग्री उपलब्ध गराएकी एक महिलाले चार–पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि रकम नपाएको बताइन्। पटक–पटक पैसा माग्दा “आज–भोलि” भन्ने जवाफ मात्र पाएको र दिएको चेकसमेत नसाटिँदा आफ्नो व्यवसाय नै संकटमा परेको उनको गुनासो छ।
त्यस्तै अर्की महिलाले जग्गा बिक्री गरेपछि चेकमार्फत रकम बुझ्ने सहमति भएको तर चेक नसाटिएपछि न पैसा प्राप्त भएको न जग्गा फिर्ता पाएको बताइन्। बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने दबाबका कारण आफू आर्थिक र मानसिक तनावमा परेको उनले सुनाइन्।
कानुनअनुसार बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा जानीजानी चेक जारी गर्नु बैंकिङ कसुर हो। यस्तो कसुर प्रमाणित भए बिगो असुल गर्नुका साथै जरिवाना र कैद सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था छ। कानुनविद्हरू आर्थिक कारोबार गर्दा लिखित सम्झौता, बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी र प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
यता बैंकिङ कसुरका उजुरीको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि आलोचनामुक्त छैन। केही पीडितले जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान, पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन, फरार प्रतिवादीको खोजी तथा मुद्दा दायर प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो गरेका छन्।
प्रहरीले भने सबै प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड, प्रमाण संकलन र सरकारी वकिल कार्यालयसँगको समन्वयका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रहरीमै मिलापत्र भएका बैंकिङ कसुरका घटनाको छुट्टै अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
चितवनमा बढ्दो बैंकिङ कसुरका घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—विश्वास आवश्यक भए पनि आर्थिक कारोबारमा कानुनी प्रक्रिया, लिखित सम्झौता र पारदर्शिता नअपनाउँदा व्यक्तिगत सम्बन्धदेखि व्यवसायसम्म गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।
