२२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गी पराजुलीमाथि भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार सुमार्गीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदकका विरुद्धमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू÷नगराउनू भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । दुई साताअघि विभागले सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का गरेपछि उनी सोही कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।
इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै सुमार्गीका कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित दुईवटा फरक–फरक मुद्दामा भएका फैसला र आदेशहरूलाई आधार मान्दै सोही विपरीत हुने गरी अनुसन्धान नगर्न भनेको छ । सुमार्गी आवद्ध नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको विषयमा २०८१ मङ्सिरमा सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
मुक्तिश्री सिमेन्टले भित्र्याएको वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा २०७६ जेठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले छ महिनाभित्र अनुसन्धान टुङ्गो लगाउन आदेश दिएको थियो ।
अदालतले यी पुराना आदेशहरू विपरीत हुने गरी अहिले पुनः अनुसन्धान अघि बढाउनु कानुनसम्मत नहुने जिकिर गरेको छ । यो आदेशसँगै हाल विभागले गरिरहेको अनुसन्धान प्रक्रिया तत्कालका लागि अवरुद्ध भएको छ। यद्यपि, विभागले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै पुनः सर्वोच्चमा निवेदन दिने कानुनी बाटो भने खुला छ ।
के हो विवादको चुरो ?
व्यवसायी सुमार्गीले २०६४ पछिको दशकमा विभिन्न कम्पनीमार्फत ‘ट्याक्स हेभन’ मानिने मुलुकहरू जस्तै– ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड र साइप्रसबाट अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना बनाएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले शङ्कास्पद कारोबार भन्दै कतिपय रकम रोक्का राखेको थियो ।
अनुसन्धान विभागका अनुसार सुमार्गीले पठाउने र पाउने दुवै तर्फ आफैँ संलग्न भई शङ्कास्पद तरिकाले रकम भित्र्याएको पाइएको छ । तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब २२ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने योजनामध्ये उनले केही रकम ट्रान्सफर गरिसकेका थिए भने अहिलेको दरमा उक्त रकम ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।
पटक–पटक अनुसन्धानको दायरामा तानिए पनि राजनीतिक संरक्षण र कानुनी छिद्रका कारण सुमार्गीको यो प्रकरण वर्षौँदेखि किनारा लाग्न सकेको छैन ।
