३२ असार, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी १७ असार ०८१ मा भएको सातबुँदे सहमति अन्ततः सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट भत्किन सुरु भएको छ ।
कर्णालीमा सहमतिअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण नभएको भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरूले एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई राजीनामा बुझाएका छन् भने सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिदिएका छन् ।
संघमा ओली नेतृत्वको सरकार गत वर्ष भदौमै जेन–जी आन्दोलनले विस्थापन गरे पनि प्रदेशमा टिकेको यो सहकार्य अहिले आएर नेतृत्व फेरबदलको समयमा बढेको तिक्तता र सुदूरपश्चिममा एमालेले बजेट पुनर्लेखनको अडान राख्दै मन्त्रालयहरूको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पूर्ण रूपमा संकटमा परेको हो ।
यो समीकरण भत्किएसँगै सातै प्रदेशका सरकारहरू धरापमा परेका छन् र नयाँ सत्ता साझेदारीका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएको छ । नयाँ राजनीतिक परिस्थिती निर्माण भएसँगै नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता वर्षमान पुनले कांग्रेस सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग समानान्तर रूपमा छुट्टाछुट्टै छलफल तीव्र पारेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले नयाँ निर्वाचित नेतृत्वका लागि पुरानो सहमति बाध्यकारी नभएको, एमालेले प्रदेशमा असहयोग गरेको र ओलीसँग संवाद हुन नसकेका कारण कांग्रेसले नेकपासँग मिल्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने विकल्प खुला राखेको बताएका छन् भने एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले कांग्रेसकै हठका कारण सहकार्य तोडिएको आरोप लगाउँदै एमाले पनि नेकपासँग संवादमा रहेको र सबै प्रदेशमा तीन दल मिलेर जानुपर्ने पक्षमा रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
दुई ठुला दलको यो टकरावका कारण बागमती, कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा समेत समीकरण फेरबदलको जोडघटाउ सुरु भएको छ, जसमा सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो दल (२१ सिट) को हैसियतले नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी रहने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
