९ साउन,काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) फ्रान्सको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी आईएन ग्रुपबाट खरिद गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिस्पर्धाबिना सरकार–सरकार (जी टु जी) माध्यमबाट करिब एक करोड युनिट एबीआईएस खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त प्रणालीले ठूलो संख्यामा रहेका व्यक्तिहरूको बायोमेट्रिक विवरण भण्डारण गर्न तथा विवरण दोहोरिएको वा मिल्दोजुल्दो भए/नभएको पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ।
एबीआईएस प्रणालीमा व्यक्तिको औँठाछाप, अनुहार र आँखाको रेटिनासम्बन्धी बायोमेट्रिक विवरण राख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलन भएका विवरणलाई अपराध अनुसन्धान, पहिचान प्रमाणीकरण, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तयार पारेको प्रस्तावलाई २९ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो। विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलका अनुसार फ्रान्स सरकारको अर्थ मन्त्रालयको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको आईएन ग्रुपसँग एक करोड युनिट एबीआईएस लाइसेन्स लिन स्वीकृति दिइएको छ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको सम्झौताको रकम नबढ्ने गरी वार्ता गरेर ठेक्का सम्झौता गर्न कार्यादेश दिइएको छ। त्यसबेला प्रतियुनिट ०.०९९५ युरो मूल्य निर्धारण गरिएको थियो।
सरकारले सुरुमा ताप्लेजुङ र सिंहदरबारमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिक विवरण संकलन सुरु गरेको थियो। पछि दुई करोड नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अब बाँकी करिब एक करोड व्यक्तिका लागि एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्न लागेको हो।
विभागका महानिर्देशक पौडेलले फ्रान्सेली आईएन ग्रुपसँग हुने सम्झौतामा पासपोर्टको ठेक्का पाएको ‘आईडिमिया’ कम्पनीको प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिबीचको वार्ताबाट मूल्य तय हुने र कुनै एजेन्ट वा कमिसनको व्यवस्था नरहेको दाबी गरे।
आईडिमिया स्मार्ट आइडेन्टिटी, जसले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा डिजिटल पहिचानसम्बन्धी प्रविधिमा काम गर्दै आएको थियो, दुई वर्षअघि आईएन ग्रुपमा समाहित भएको हो।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सुरुमा १५ लाख युनिट एबीआईएस सोझै खरिद गरिनेछ भने बाँकी ८५ लाख युनिट सरकार–सरकार (जी टु जी) प्रक्रियाबाट खरिद गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक भए पनि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस विषयमा विस्तृत जानकारी भने दिएका थिएनन्।
