१० साउन, काठमाडौं । सुशासनको भाषण घन्किरहँदा देशमा भ्रष्टाचारको जालो भने भयानक रूपमा फैलिरहेको डरलाग्दो चित्र सार्वजनिक भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार एक वर्षको अवधिमा ४० हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी पर्नुले राज्य संयन्त्रभित्र व्याप्त अनियमितताको भयावह अवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरूमा मात्रै २५ अर्ब ३१ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गरेको छ, जुन विगतका वर्षहरूभन्दा निकै उच्च हो ।
स्थानीय तहमै व्यापक अनियमितता
अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत) को रहेको छ ।
उपभोक्ता समिति गठन, विकास निर्माणका नाममा हुने बेथिति, बजेट विनियोजन र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावका कारण स्थानीय तहमै जनता आजित बनेका छन् । यसबाहेक शिक्षा, भूमि प्रशासन (मालपोत र नापी), गृह प्रशासन र वन क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारको जरा गहिरोसँग गाडिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र बिचौलियाको सेटिङ
एक वर्षको अवधिमा विशेष अदालतमा दायर गरिएका २०१ वटा मुद्दामा ७ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पक्राउ पर्ने र मुद्दा खेप्नेहरूमा बहालवाला तथा पूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र बिचौलियाहरूको बलियो पकड देखिएको छ ।
नियन्त्रण होला त भ्रष्टाचार ?
काठमाडौँ महानगरमा बालेन शाहजस्ता जनप्रतिनिधिले प्रणाली सुधार्न कडाइ र खबरदारी गरिरहेका बेला समग्र देशको स्थिति भने झन्झन् भ्रष्ट बन्दै गएको भन्दै चौतर्फी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
उजुरीको चाङ र अर्बौँको भ्रष्टाचारले सर्वसाधारण नागरिकमा निराशा बढाएको छ । अख्तियारले दर्ता भएका उजुरीमध्ये ६७ दशमलव ६९ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको र बाँकी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको जनाए पनि कडा कारबाही र नीतिगत सुधारबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव देखिन्छ ।
