११ साउन, काठमाडौं । सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाले असार १५ गतेपछि आफ्नो पाक्षिक (१५ दिने) कार्यतालिका (क्यालेण्डर) सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
सरकारले आवश्यक विधेयक तथा बिजनेश उपलब्ध नगराउँदा र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावली अनुसार कार्यतालिका निर्माणमा चासो नदिँदा प्रतिनिधि सभा अनिश्चित ढङ्गले चलिरहेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम १५४ मा सभालाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा पाक्षिक कार्यतालिका बनाई लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, विगत एक महिनादेखि उक्त व्यवस्थाको पालना भएको छैन। असार १५ यता बसेका ७ वटा बैठकहरू विनाक्यालेण्डर नै सञ्चालन भएका थिए ।
सचिवालयको स्पष्टीकरण र विपक्षीको आपत्ति
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने विनियोजन विधेयक र प्रतिस्थापन विधेयकहरू संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले तत्कालीन कार्यचापका कारण छुट्टै क्यालेण्डर नबनाइएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा सम्भावित कार्यतालिका बनाएरै बैठक सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा क्यालेण्डर बनाएर जान प्रस्ताव गरे पनि सभामुख र सचिवालयले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । देशमा भइरहेको प्राकृतिक विपत्ति र अन्य समसामयिक विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने वा छलफल गर्ने विषयमा समेत नेतृत्वले चासो नदेखाएको उहाँको भनाइ छ ।
१६६ विधेयकको योजना तर संसद बिजनेशविहीन
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले चालु वर्षभित्र १६६ वटा विधेयक दर्ता गर्ने र सुरुका चार महिनामा ६४ वटा अघि बढाउने प्राथमिकता सदनमा घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, धेरैजसो विधेयकको मस्यौदा नै नबनेको र बनेका मस्यौदा पनि मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएकाले संसदले बिजनेश पाउन सकेको छैन ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारसँग सहज बहुमत रहेकाले राजनीतिक अवरोध नभए पनि कार्यपालिकाले विधेयक तयार पारेर संसदलाई पर्याप्त काम दिन नसक्दा नियमावलीको व्यवस्था र व्यावहारिक अभ्यासबिच ठूलो खाडल देखिएको छ ।
