११ साउन, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा लिखित जवाफ माग गरेको हो । सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले यस विषयमा थप बहस र निर्णय अघि बढाउनेछ ।
अधिवक्ता सिलवालले दायर गरेको रिटमा ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
एकातिर सरकारले मितव्ययिता अपनाएर २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने लक्ष्य राख्ने र अर्कातिर कार्यकर्ता पोस्ने गरी स्वकीय सचिवको सुविधा थप्नु संविधानको मर्मविपरीत, कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको रिट निवेदकको दाबी छ ।
रिट निवेदनमा स्वकीय सचिवहरूको योग्यता, क्षमता, परीक्षा वा काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएको औँल्याइएको छ। विगतमा सांसदका स्वकीय सचिवहरू रातो पासपोर्ट, भुटानी शरणार्थी तथा सुन तस्करीजस्ता गम्भीर अपराधमा मुछिएको स्मरण गराउँदै यस्तो व्यवस्थाले राज्य कोषको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने जिकिर गरिएको छ ।
साथै, आफ्ना नातागोतालाई मात्र नियुक्ति दिने वा नियुक्ति नै नगरी आफैँ तलब बुझ्नेजस्ता विकृति दोहोरिन सक्ने भन्दै उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।
