१२ असार, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा बाधा नपुऱ्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले साबिककै व्यवस्था अनुसार सेवा सुचारु राख्न आदेश दिएको हो ।
सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक काली बहादुर थापासहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो । निवेदक क्लिनिकहरूले बागमती प्रदेशको ‘सवारी चालक अनुमति पत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सम्झौता गरेर स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा दिँदै आएका थिए ।
तर, मन्त्रालयले २०८३ जेठ १३ र असार १३ गते पत्र लेख्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने निर्णय गरेपछि क्लिनिक सञ्चालकहरू अदालत पुगेका थिए। मन्त्रालयको उक्त निर्णयले पहिलेदेखि सम्झौता गरेर लगानी गरेका क्लिनिकहरूको ‘युजर र पासवर्ड’ बन्द हुने स्थिति सिर्जना भएको थियो।
अदालतले प्रदेश कानुन र निर्देशिका अनुसार सम्झौता गरी सेवा दिइरहेका क्लिनिकहरूलाई विस्थापित गर्दा संविधानको धारा १७ (२) (छ) ले ग्यारेन्टीको ‘पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने’ मौलिक हकमा आघात पुग्ने ठहर गरेको छ ।
मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन हुँदा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र क्लिनिकहरूको युजर-पासवर्डलगायत सेवा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्न सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। आदेशसँगै हाललाई सूचीकृत क्लिनिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा यथावत् रहने भएको छ।
