२८ भदौ,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका गम्भीर समस्याहरू समाधान गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले दरबन्दी बमोजिम सरुवा नगरी अनियमित ढङ्गले कर्मचारी खटाएको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी खटाउने अधिकारीबाटै असुल गरिने चेतावनी दिएको छ।
सरुवा व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाइने र सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूलाई नयाँ कार्यस्थलमा समयमै नपठाइने गुनासो बढेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव भरतमणि सुवेदीलाई कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण एकिन गरेर मात्र सरुवा गर्न र सम्बन्धित निकायहरूले सेवा प्रवाहमा व्यवधान पु¥याउने कुनै गतिविधि नगर्न भनेको हो ।
पत्रमा निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० को प्रावधान अनुसार, कानुन विपरित काजमा खटाइएका कर्मचारीको तलब र भत्ता खटाउने अधिकारीबाट असुल गरिने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै यो प्रावधान कडाइका साथ पालना गर्न भनिएको छ। यसले भविष्यमा कर्मचारीको अनियमित सरुवा प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
‘प्रचलित निजामती सेवा ऐन २०४९ (संशोधन सहित) को दफा १८क को उपदफा ३ मा उक्त दफाका प्रावधान विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई काजमा खटाइएमा त्यसरी काजमा खटिएको निजामती कर्मचारीले सो अवधिमा खाइपाइ आएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था छ’ पत्रमा भनिएको छ ‘साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११ को उपनियम (१) मा कुनै पनि कार्यालयमा पद रिक्त नभई वा पद सिर्जना नभई कर्मचारी नियुक्त गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही नियमको उपनियम (२) मा उपनियम (१) विपरीत कुनै कर्मचारी नियुक्त गरी तलब खुवाएमा त्यसरी खुवाएको तलब रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुल उपर गरिनेछ भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ।’
साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयलाई कर्मचारी सूचना प्रणाली(सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी–सीपीए)मा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिँदै, दरबन्दी र रिक्त पदहरूको एकिन गरेपछि मात्र सरुवा गर्न र समन्वयात्मक प्रयासमा जोड दिन आग्रह गरेको छ।
सरुवा प्रक्रियामा देखिएको अव्यवस्थितता सुधार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको यस निर्देशनलाई प्रशासनिक सुधारको महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ, जसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
