१४ फागुन,वीरगञ्ज । नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औं बैठक वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले २३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।शनिबार र आईतबार गरि दुई दिनसम्म चलेको बैठकले बिभिन्न माँग र निर्देशन समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
घोषणा पत्र जारी गर्दै घोषाणपत्र मस्यौदा समितिका सँयोजक बारिष्ठ अधिबक्ता केशव काफलेले वाचन गरेका थिए ।बैठकले जारी गरेको घोषणापत्रमा तत्कालिन प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा उपरको महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालिन सँसदमा पेश भई बिचाराधिन भएको हुदा उक्त प्रस्तावलाई टुँगोमा पुरयाउन समबन्धित निकायसित माँग गरेको छ ।
यसैगरि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवम् बेपता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगमा रिक्त रहेको पदाधिकारी परिपुति गरि सो आयोगबाट गरिएका सिफारिस यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरि पिडीतको सत्य,न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिशचित गर्दै यथोचित सम्बोधन गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौता अनुरुप हालसम्म पनि बन्दि रहेका आस्थाका बन्दिहरुलाई तत्काल रिहा गर्न बैठकले सरकारसित माँग गरेको छ ।बैठकले सर्बोच्च लगायत अन्य अदालतमा रिक्त रहेका न्यायधिशहरुको तत्काल नियुक्ति गर्न समबन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल बार एशोसिएशनलाई निदेशन समेत घोषणापत्रमार्फत दिएको छ ।
त्यसैगरि नेपाल सरकारले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका ब्यक्तिहरुको मुदा फिर्ता,माफि,मिनाहा गर्ने गरि गरेका निर्णयहरु राजनितिक आस्था र पहँुचको आधारमा राजनितिक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भएको बिषयमा बैठकले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
