१७ भदौ, काठमाडौं । युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्सको ठगीमा परेका लाखौं बचतकर्ताका लागि रकम फिर्ता पाउने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि जिल्ला अदालत ललितपुरले ठगीमा परेकाहरूलाई प्रमाणसहित एक महिनाभित्र निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले खुलायो बाटो
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८२ वैशाख २ गते दिएको फैसलाले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो । अदालतले युनिटीका सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाउँदै पीडितहरूको ठगी यकिन गर्न र त्यसपछि उनीहरूलाई रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । यही आदेशअनुसार ललितपुर जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी पीडितहरूलाई दाबी प्रमाणसहित निवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । तोकिएको एक महिनाको समयसीमा भित्र निवेदन नदिएमा पछि कुनै पनि दाबी स्वीकार नगरिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
कसरी दिइन्छ रकम फिर्ता?
अदालतको आदेशअनुसार, निवेदनहरू प्राप्त भएपछि ठगी भएको बिगो यकिन गरिनेछ। त्यसपछि युनिटीको रोक्का रहेको सम्पत्ति बेचेर पीडितहरूलाई उनीहरूको ठगिएको रकम फिर्ता दिइनेछ । सर्वोच्च अदालतले युनिटीका सात जना सञ्चालकलाई जनही साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना तोकेको छ भने दुई कर्मचारीलाई १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
युनिटी प्रकरणको इतिहास
युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्सविरुद्ध २०६७ साल फागुन २८ गते संगठित ठगीको मुद्दा दर्ता भएको थियो। कम्पनीले ३ लाख ६८ हजारभन्दा बढी सदस्य बनाएर ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । यस ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा ११२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो ।
कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भए पनि गैरकानुनी रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको र सर्वसाधारणको बचतमा ठगी गरेको भन्दै यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो । जिल्ला अदालतले २०७० सालमा यसमा संलग्न १२ जनालाई दोषी ठहर गरेपछि मुद्दा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो, जहाँ अहिले आएर पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो खुलेको छ ।
