५ असोज, काठमाडौं । भारतले अमेरिकी एच–१बी भिसामा प्रस्तावित नयाँ शुल्कप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले “गम्भीर मानवीय परिणाम” निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा जारी कार्यकारी आदेशअनुसार, अब एच–१बी भिसाका लागि आवेदन दिनेहरूलाई एक लाख डलरसम्मको शुल्क तिर्नुपर्नेछ, जुन हालको शुल्कभन्दा ६० गुणा बढी हो।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त शुल्कले परिवारहरूमा उत्पन्न हुने व्यवधानका कारण मानवीय असरहरू निम्त्याउने सम्भावना छ।” भारतले यी विषयलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ।
एच–१बी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत जारी हुने दक्ष कामदार भिसामध्ये करिब ७० प्रतिशत भारतीयहरू हुने गरेका छन्। प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत कैयौं भारतीय कर्मचारीले यो भिसाको माध्यमबाट अमेरिका प्रवेश गर्दै आएका छन्।
यो नयाँ शुल्क यही सेप्टेम्बर २१ बाट लागू हुने जनाइएको छ। केही अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्ना एच–१बी भिसा भएका कर्मचारीहरूलाई अमेरिकामा नै बस्न वा विदेशमा रहेका भए तुरुन्त फर्किन सल्लाह दिइरहेका छन्।
यद्यपि, ह्वाइट हाउसले शनिबार स्पष्ट पार्दै हालका भिसा धारकहरू वा भिसा नवीकरणका लागि यो शुल्क लागू नहुने जनाएको छ।
भारतले विज्ञप्तिमा दक्ष कामदारहरूको आदानप्रदानले दुवै देशलाई अत्यधिक योगदान पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। तर, ट्रम्प प्रशासनले गत महिना भारतद्वारा रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै उसमाथि दण्डात्मक शुल्क लगाएको थियो। यसपछि दुई देशबीच व्यापारसम्बन्धी वार्ता तनावपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार सन् २०२४ मा अमेरिकाले भारतमा ४१.५ अर्ब डलरको सामान निर्यात गरेको थियो भने भारतबाट ८७.३ अर्ब डलरको सामान आयात गरेको थियो।
विश्लेषकहरूका अनुसार एच–१बी भिसासम्बन्धी कडा कदमले दुवै देशबीचको प्रविधि र मानव संसाधन साझेदारीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्नेछ।
