५ असोज, काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विकास निर्माणको काममा भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै उपभोक्ता समिति खारेज गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङसमक्ष माग गरेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिहरूले विकासका लागि विनियोजित बजेटको ४० देखि ५० प्रतिशत रकम हिनामिना गर्ने आरोप लगाएका छन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै विकास निर्माणका काम ठेक्का प्रणालीबाट मात्र गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसको जवाफमा मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने परियोजनाहरू खारेज गर्ने अडान लिए। उनले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानुनले बाधा पुर्याए पनि सरकारले संरक्षण नदिने स्पष्ट पारे। उनले पारदर्शी र राम्रो काम गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।















