२६ असोज, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको फेक न्यूज, गलत सूचना र भ्रमपूर्ण सामग्रीहरूले देशलाई गलत दिशामा लैजाने खतरा उत्पन्न गरिरहेको भन्दै प्रवेशमान कानुनहरूमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खरेलले हाल सञ्चालनमा रहेका २० हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमध्ये धेरैजसो सञ्चारमाध्यमको नाममा भए पनि ‘आउट अफ ट्रयाक’ गएको बताएका छन्।“सामाजिक सञ्जालको बहाव हेर्दा अधिकांश प्लेटफर्महरू गलत बाटोतर्फ गएको देखिन्छ,” मन्त्री खरेलले भने, “अब यसलाई कसरी रोक्ने र के उपाय अपनाउने भन्नेमा प्रेस काउन्सिलले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नैपर्छ।”
उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति, विसंगति तथा अव्यवस्था नियन्त्रण गर्न कानुनी ढाँचा निर्माण जरुरी भएको बताए। यसका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा मन्त्री खरेलको जोड छ।
पुरानो कानुन, नयाँ युगको चुनौती
मन्त्री खरेलले प्रेस काउन्सिलको स्थापना २०२७ सालमै भए पनि कार्य सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०४८ सालको पुरानो संरचनामा आधारित भएको बताए।“हामी पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनबाट सञ्चार सेवा दिन्थ्यौं। तर प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सूचना प्रवाहको माध्यम र स्वरूप नै फेरिएको छ,” उनले भने, “त्यसैले पुरानो कानुन डिजिटल युगसँग मेल खाँदैन। संशोधन अनिवार्य छ।”
उनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि अघि नबढ्दा प्रेस काउन्सिलको नीतिगत कार्यक्षमता प्रभावित भएको पनि स्पष्ट पारे।
‘फेक न्यूज नियन्त्रणमा नयाँ संरचना अपरिहार्य’
फेक न्यूज, मिसइनफर्मेशन र डिसइनफर्मेशनको प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सूचनाको विश्वसनीयता खल्बलिनुका साथै जनमानसमा भ्रम र असन्तोष सिर्जना हुने भएकाले नयाँ कानुनी संरचना अब विलम्ब गर्न नहुने मन्त्री खरेलको भनाइ छ।
उनले प्रेस काउन्सिलको अनुगमन, नियमन र सिफारिस गर्ने भूमिकालाई सकारात्मक मूल्यांकन गर्दै यसको सशक्तिकरणका लागि कानुनी आधार बलियो पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
