२१ कात्र्तिक, काठमाडौं । संघीय संसद्का पदाधिकारी र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक यतिबेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभा कक्षमा जारी छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीको नाममा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूले पाउँदै आएको कर्मचारी सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि संघ र प्रदेशका पदाधिकारीहरूबीच तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । जारी बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद्का महासचिव, सचिवसहित कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरू सहभागी छन्। बागमतीका सभामुखले राजीनामा दिएका कारण र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही पदाधिकारीहरू अनुपस्थित रहे पनि अधिकांश प्रमुख पदाधिकारीहरू यस छलफलमा जुटेका छन् ।
कर्मचारी कटौतीको सरकारी निर्णयले संसद्को कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले गत १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले आवश्यक छलफल गरी निर्णय लिने बताएकी थिइन् । तर, निर्णय सच्याउनेतर्फ सरकारले ठोस कदम नचालेपछि संघ र प्रदेशका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा दबाब बढाउने तयारी गरेका हुन् ।
जारी छलफलपश्चात् संघ र प्रदेशका पदाधिकारीहरूले आजै राष्ट्रपतिलाई भेट्ने र भोलि शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक रूपमा भेट गरी कर्मचारी कटौतीको निर्णय सच्याउनका लागि जोडदार आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन् । यो कदमले सरकार र संसद्बीच कर्मचारी कटौतीको विषयलाई लिएर बढेको टकरावलाई थप मुखरित गर्ने देखिएको छ ।
