२३ कात्र्तिक, काठमाडौँ । लामो समयदेखि चल्दै आएको ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन’ महसुल विवादमा सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कात्तिक १७, २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिवसहितको उच्चस्तरीय बैठकले विवादित भुक्तानी महसुललाई सरलीकरण गर्ने र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउने मौखिक सहमति गरेको थियो। यस सहमतिअनुसार, प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगीहरूले यसअघिको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकमलाई विवादित धरौटीका रूपमा बुझाएपछि प्राधिकरणले तत्काल विद्युत् लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार, धरौटी बुझाउने उद्योगीहरूले सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति जनाउँदै प्रशासनिक पुनरावलोकन र अन्य कानुनी उपचार खोज्न पाउने गरी सहमति भएको छ। करिब दुई दर्जन उद्योगको लाइन काटिएकोमा यो सहमतिपछि रकम बुझाउने उद्योगको लाइन जोडिएको छ।
