२५ कात्र्तिक, काठमाडौं । सङ्घीय सांसदहरूले सरकारले हालै गरेको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीको निर्णयप्रति कडा विरोध जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मङ्गलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले आफूहरूले पाउँदै आएको सुविधा पहिले नै अत्यन्तै न्यून रहेको र कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको सुविधा कटौती गर्नु हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले त सरकारले दिएको भत्ताले बसभाडा तिर्न पनि नपुग्ने भन्दै गुनासो पोखिन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रो सुविधा वास्तवमा छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
सरकारले दिएको भत्ताले हामीलाई बस चढ्ने बाटा खर्च पनि पुग्दैन।’ उनले व्यवस्थापिकाले दिएको सुविधा कार्यपालिकाले कटौती गर्दा गम्भीर असर पर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले यस विषयमा सोच्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले सेवाको दुरुपयोग हटाउनु राम्रो भए पनि सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा आवश्यकता भएको तर्क गरे। ूजुन सुविधा कटौती भएको छ । त्यो सुविधा थिएन, आवश्यकता थियो। त्यो सरकारले बुझ्नुपर्यो, ‘उनको भनाइ थियो । नेकपा ९एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि काठमाडौँमा घरबार नभएका सांसदहरूका लागि सूचना आदानप्रदान गर्न र अत्यावश्यक सहयोगका लागि स्वकीय सचिव अनिवार्य रहेको बताउँदै यो सुविधा खर्च नभई नित्यान्त आवश्यकता’ भएको जिकिर गरिन् ।
कांग्रेस सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारलाई शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्त नभुल्न चेतावनी दिँदै कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको काममा हस्तक्षेप गर्दा राम्रो परिणाम ननिस्कने बताए। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जगप्रसाद शर्माले पनि स्वकीय सचिव कटौती गर्ने निर्णयले सांसदहरूले गर्ने काम कारबाहीमै असर पुगेको बताएका छन् । सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३’ को दफा २५ टेकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यो सुविधा कटौती गरेको हो ।
