२७ कात्तिक,काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा तीव्र गिरावट आउने अनुमान गरेको छ। आज सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदनका अनुसार, राजनीतिक अस्थिरता र सेप्टेम्बरको आन्दोलनको प्रभावले आर्थिक वर्ष २०२६ मा वृद्धि दर घटेर २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०२५ मा यो दर ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता र लगानीकर्ताको कमजोर विश्वासले सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। यद्यपि, पुनर्निर्माणका प्रयासमा प्रगति भए आर्थिक वर्ष २०२७ मा वृद्धि दर पुनः ४.७ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकारको प्राथमिकता पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेको बताए। “व्यावसायिक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना ल्याएको छ,” उनले भने, “अनुदान, कर छुट र सञ्चालन सहयोगका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।”
खनालका अनुसार पूर्वाधार पुनर्निर्माण, चुनावी तयारी र क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको पुनर्स्थापना गर्नका लागि पुनर्निर्माण कोष खडा गरिएको छ, जसले “बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्ने र निजी क्षेत्रको गतिविधि पुनर्स्थापना गर्ने” लक्ष्य राखेको छ।
विश्व बैंकले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुधार्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च जीडीपीको ७.९ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ — जुन नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्नका लागि आवश्यक १० देखि १५ प्रतिशत लगानीभन्दा निकै कम हो।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, “नेपालको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु अत्यावश्यक छ। परियोजनाको निर्माण र बजेटिङ सुदृढीकरण, जग्गा अधिग्रहण र रूख कटान प्रक्रियाको सरलीकरण, रकम व्यवस्थापनको दक्षता वृद्धि र सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन जस्ता कदमहरू प्राथमिक हुनुपर्छ।”
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट विश्व बैंकले वर्षमा दुईपटक प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदन हो, जसले नेपालको आर्थिक अवस्था, चुनौती र सम्भावनाको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
