६ मंसिर,वीरगञ्ज । पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रदेशसभा सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदमुक्त गरिएपछि मधेस प्रदेशसभा सभामुखविहीन बनेको छ।
कात्तिक २७ गते ७ दलका ६४ प्रदेशसभा सदस्यहरूले मण्डलविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। बुधबार भएको प्रदेशसभा बैठकमा सो प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी अर्थात् ७६ सदस्यहरूले मत दिएपछि एमालेबाट सभामुख बनेका मण्डल पदमुक्त भएका हुन्।
मण्डलले पद जोगाउने प्रयासका क्रममा ५ जना सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने विवादास्पद निर्णय समेत गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरूको पद यथावत रहेको छ। तथापि मण्डलले सभामुख पद जोगाउन सकेनन्।
सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव पारित गर्ने दिन उपसभामुख बबिता राउतले प्रदेशसभा सञ्चालन गरेकी थिइन्। एमालेतर्फबाट शारदा थापा प्रारम्भमा उपस्थित भएकी भए पनि पछि बैठक छाडेकी थिइन्। अहिले प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखविहीन प्रदेशसभा सञ्चालनको जिम्मेवारी उपसभामुख राउतको काँधमा आएको छ। उनले बिहीबार सर्वदलीय बैठक समेत डाकेकी थिइन्।
सो बैठकमा निवर्तमान सभामुख मण्डलले प्रदेशसभामा करारमा रहेका कर्मचारी हटाउने निर्णय र नयाँ सभामुख चयन प्रक्रियाबारे छलफल गरिएको भए पनि ठोस निष्कर्ष निकालिएको छैन।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव सात दलको विरोधका बाबजुद मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले प्रदेशसभामा एक्लिएको छ। सात दलले मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा उपधारा ३ अनुसार गठन गरिएको भन्दै उनीहरूले असंवैधानिकता औंल्याएका छन्। सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ मंसिर ११ गते तोकिएको छ।
संसदीय स्रोतका अनुसार अहिले एमाले सभामुखको लागि लबिङ गर्न सकसमा छ। नेताहरूका अनुसार सात दलबाटै नयाँ सभामुख बन्ने सम्भावना उच्च छ। तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का संसदीय दल नेता जयनुल राइनले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्र सभामुख चयनमा विचार गरिने बताएका छन्। जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले पनि गठबन्धनभित्र सभामुखको विषयमा ठोस छलफल नभएको बताए।
सर्वोच्चको फैसलाले सात दलको पक्षमा गए पनि मुख्यमन्त्री नेतृत्व को गर्ने भन्ने अझै निश्चित नभएको जनाइएको छ। कांग्रेस, लोसपा र जसपा नेपाल सबैले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी राखेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले गठबन्धनभित्र सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भएकाले मुख्यमन्त्री पद कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताए।
